काठमाडौं। सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ सँगै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ पदमुक्त भएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार जारी गर्नुभएको यस अध्यादेशले राजनीतिक नियुक्ति पाएका एक हजार ५९४ पदाधिकारीलाई एकमुष्ट हटाउँदा श्रेष्ठ पनि सोही सूचीमा पर्नुभएको हो।
कोषको अध्यक्षका रूपमा कार्यरत रहँदा श्रेष्ठले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिएको विषयमा यसअघि नै गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको थियो। उनले पदमा रहँदा पदीय मर्यादाविपरीत आर्थिक सुविधा र अन्य सरकारी लाभहरू दोहोरो रूपमा लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा सरकारको यो पछिल्लो कदमले उहाँलाई पदबाट विदा गरिदिएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याएको हो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषजस्तो वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा क्रियाशील संस्थामा व्यावसायिकता र पारदर्शिता कायम गर्न नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक देखिएको सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठको बहिर्गमनसँगै अब कोषमा नयाँ र योग्य नेतृत्व नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ। सरकारले अबका दिनमा यस्ता महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा विवादरहित र विज्ञ व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने तयारी थालेको छ।
