काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको टिमले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई समेत थाहै नदिई नेतृत्व परिवर्तनमा सिधै हस्तक्षेप गरेपछि नेपाल प्रहरी दुई धारमा विभाजित भएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले हठात् नेतृत्व परिवर्तन गरेपछि निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र आईजीपी मनोज केसीको पक्षमा प्रहरीहरू विभाजित देखिएका हुन्।
देशको सबैभन्दा ठूलो नागरिक सुरक्षा संगठनमा माथिल्लो तहदेखि तलैसम्म विभाजित मनस्थिति देखिएको र यो विभाजनले सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
करिब एक वर्ष प्रहरीको नेतृत्व गरेका कार्कीसँग काम गर्न सहज ठान्नेहरू केसीको नेतृत्व सहजै स्वीकार्न इच्छुक छैनन्। यद्यपि कार्कीसँग काम गर्न असहज ठानिराखेका प्रहरी अधिकृतहरू भने केसी नेतृत्वमा आएपछि उत्साहित सुनिन्छन्।
कार्कीले महत्वपूर्ण ठाउँमा नेतृत्व दिएर पठाएका अधिकांश प्रहरी अधिकृतले केसीको नेतृत्व हार्दिकतापूर्वक स्वीकार नगरेको अवस्था पाइन्छ। केसीको नियुक्ति र तिहारको शुभकामना सन्देश अधिकांश प्रहरी अधिकृतले आफ्नो फेसबुकवालमा साझा गरेको पाइँदैन। जुन विगतमा हुने गर्दथ्यो र त्यसबाट पनि नेतृत्वप्रति सहमति र एकता रहेको मानिन्थ्यो। विगतमा कार्कीले दिने शुभकामना सन्देश जिल्लाको नेतृत्व गरिरहेका अधिकांश प्रहरी अधिकारीले सेयर गरेको भेटिन्छ।
कार्कीले दसैँमा दिएको शुभकामना सन्देश ३ हजारभन्दा बढीले सेयर गरेको देखिन्छ भने केसीको शुभकामना सन्देश ८ सयले सेयर गरेको भेटिन्छ। यद्यपी प्रधानमन्त्री शाहको साथ पाएका केसी संगठनमा कमाण्ड कन्ट्रोल कायम राख्ने कसरतमा छन्, जुन जो नेतृत्वमा आएपनि प्रहरीमा एकता कायम गर्न आवश्यक छ। प्रहरीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व भने रोकिएको छैन।
नेपालखबरसँग एक डीआईजीले भने, ‘आईजी परिवर्तनबारे प्रहरीभित्र बिमति छ। बिमति भएर निवर्तमान आईजीसाप अदालत पुग्नुभएको छ। त्यसको प्रभाव त परिहाल्ने भयो नि। हामी अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छौं।’
अदालतबाट फैसला नआएसम्म प्रहरीभित्र पूर्ववत अवस्थामा काम कारबाही अगाडि बढ्न सहज नभएको ती डीआईजीको भनाइ छ। ‘विगतका नजिर हेर्दा निवर्तमान आईजीसाप फर्किनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हेरौँ के हुन्छ? अहिले लाए, अराएको काम त गर्नु नै पर्यो। तर यो भद्रगोल देख्दा काम गर्ने उत्साह छैन,’ ती डीआईजीले भने।
प्रहरी संगठनभित्र उत्पन्न ध्रुवीकरण कार्कीको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला नआउँदासम्म कायमै रहने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। सरकारले अस्वभाविक ढंगले आईजीपी परिवर्तन गर्दा प्रहरीमा गुटबन्दी, असुरक्षा र अस्थिरता ल्याएरको पूर्व डीआईजी हेममन्त मल्लले बताए। उनले प्रहरीभित्र उपन्न हुने गुटबन्दीलाई २०५३ मा आईजीपीमा अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुबबहादुर प्रधानबीचको द्वन्द्वसँग जोडे।
‘प्रहरीमा यसरी नेतृत्व परिवर्तन हुँदा गुटबन्दी मौलाउँछ। २०५३ मा अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाउँदा प्रहरीभित्र एक खालको विभाजन देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘खरेलसाप फर्केर आउँदा धेरै मान्छेले जागिर छोडेर गएका छन्। एक जना आउँदा एउटाका मान्छे लखेट्ने, अर्को आउँदा अर्काका मान्छे लखेट्ने काम भयो त्यो बेला।’
तत्कालीन समयमा त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रहरी निरीक्षकका रुपमा कार्यरत मल्लले विगत सम्झिए। ‘अच्युत खरेल विदेश जाँदा ३०–४० जना उनका गुटका मान्छे बिदा गर्न आउँथे। अलिपछि प्रधान विदेश जाँदा खरेलका मान्छे देखिँदैन थिए। प्रधान गुटका ३०–४० जना मान्छे बिदा गर्न आउँथे,’ मल्लले सुनाए, ‘यसरी मान्छे एक्पोज भएपछि लखेटा लखेट चल्दा धेरै जनाले जागिर छोडेका थिए।’
कार्की र केसीबीचको द्वन्द्व खेरल र प्रधानको जस्तो नहुने उनको विश्वास छ। ‘तर, साहनुभूति हुन्छ। कोही दानका मान्छे होला। कोही अहिलेका आईजी (मजोज केसी)का मान्छे होलान्। सर्वोच्चबाट दान आइहाल्छन् भन्ने सोचले गुटबन्दीसँग जोडिन्छ,’ उनले भने, ‘पर्खेर बस्ने सहयोग नगर्ने खालको हुन्छ। नथापाउने गरी सहयोग हुनसक्छ। तर, अहिले २०५३ को जस्तो चरम गुटबन्दी होला जस्तो लाग्दैन।’
केसीले लाए–अराएको काम मात्र गरेर रिस्क नलिने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ। प्रहरी सांगठनिक चुनौती, कानुनी लडाईं र आन्तरिक गुटबन्दीको दोसाँधमा उभिएको छ। प्रहरीका पूर्वएआईजी बुद्धी गुरुङले सरकारबाट भएको आईजी परिवर्तनको तरिकाले शान्ति सुरक्षा, प्रहरीको निष्ठा र नेतृत्वमा राम्रो नहुने बताए।
अहिलेको अवस्था हेर्दा शासनमा बसेका मान्छेले प्रहरीको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत बदला लिने परिस्थिति आउन सक्ने गुरुङको बुझाइ छ। ‘त्यो कुरा कानुन बमोजिम ठीक होइन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर आईजीपीले आफ्नो अडान राख्न सक्ने अवस्था अहिले निस्तेज भएको देखिन्छ। संगठनमा नेतृत्वविरुद्ध गतिविधि गर्न सरकारले दिनु हुँदैन। राज्यका अन्य निकायले पनि यस्तो कुरालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर निस्तेज पार्नुपर्छ। त्यस्तो गर्न सकिएन भने यस्तो अवस्था भविष्यमा पनि आउन सक्छ,’ उनले भने।
कुनै पनि संगठनमा दोस्रो वा तेस्रो पोजिसनमा भएको व्यक्ति गैरकानुनी रुपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर नेतृत्वमा पुग्ने प्रयास गरे राज्यका सबै अंग मिलेर नियन्त्रण गुर्नपर्ने गुरुङको भनाइ छ। नेतृत्वका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने वातावरणलाई स्वीकार्न नहुने उनले बताए। कार्की र केसीको आन्तरिक द्वन्द्वले नागरिक सेवामा प्रभाव नदिए पनि नीतिगत र काण्डकन्ट्रोलमा विचलन ल्याउन सक्ने गुरुङ बताउँछन्।
प्रहरीभित्रको गुटबन्दीमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्रको अन्तरद्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ। आईजीपी हटाउने बालेन सरकारको निर्णयको रास्वपाले स्वामित्व लिएको छैन। शाह सरकारका कतिपय गैर कानुनी प्रकारका कारबाही निर्देशन मान्नुअघि कार्कीले रास्वपा सभापति लामिछानेसँग सल्लाह गर्ने गरेका थिए। जुन कुरा प्रधानमन्त्री शाहको टिमलाई मन परेको थिएन। अहिले कार्कीलाई आईजीबाट हटाउने निर्णयको लामिछानेले सार्वजनिक रुपमा प्रतिवाद गरे। सुरक्षा निकायको नेतृत्व हेरफेर संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले स्पष्ट पार्ने विश्वास लामिछानेको थियो।
यसले पहिलो पटक रास्वपामा सरकार र पार्टीबिच स्पष्ट दुई धार सिर्जना गरेको छ। रास्वपाका नेताहरू आईजीपी प्रकरणले सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबिच स्पष्ट विभाजन रहेको बाहिरै देखाएको बताउँछन्।