झण्डै दुई तिहाइको रास्वपा सरकारमा समन्वय अभावको चर्चा : प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति रविबीच बढ्दै दूरी

झण्डै दुई तिहाइको रास्वपा सरकारमा समन्वय अभावको चर्चा : प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति रविबीच बढ्दै दूरी

काठमाडौँ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित एकलौटी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र सरकार सञ्चालन र पार्टी नेतृत्वबीच समन्वय अभाव देखिन थालेको चर्चा चुलिएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) बीच पछिल्लो समय देखिएको कार्यशैलीगत भिन्नता र छुट्टाछुट्टै सक्रियताले सत्ता साझेदारी र आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पार्टी सभापतिको नीति तथा एजेन्डाअनुरूप सरकार चल्ने र जनमत निर्माण गर्ने सामान्य परम्परा रहे पनि रास्वपाको वर्तमान सत्ता समीकरणमा भने फरक दृश्य देखिएको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण हुन थालेको छ। जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक बदलावसँगै १८२ सिटको शक्तिशाली समर्थन प्राप्त सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री बालेनले गरिरहँदा पार्टीको बागडोर सभापति लामिछानेको हातमा छ। तर, पछिल्ला घटनाक्रमहरूले सरकार र पार्टी संगठनबीच तालमेल नमिलेको संकेत गरेका छन्।

यसैबीच, सरकारले आफ्नै पार्टी सभापति लामिछानेसहित रास्वपाका करिब छ दर्जन नेता तथा अन्य दलका शीर्ष नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको भन्ने अपुष्ट हल्लाले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ। यद्यपि, यस विषयमा आधिकारिक पुष्टि नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले हल्का असन्तुष्टि जनाएका छन् भने रास्वपाभित्रै पनि आन्तरिक बेचैनी देखिएको छ। कतिपय वृत्तमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका विषयमा समेत अड्कलबाजी गरिए पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन।

सत्ता र पार्टीभित्रको यही संशयपूर्ण माहौलबीच पार्टी सभापति रवि लामिछानेले चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत आफ्नै दलको सरकार र नेतृत्वप्रति लक्षित गर्दै उच्च राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेका छन्। जनताले १८२ सिट दिएर मुलुकको जिम्मेवारी सुम्पिएको स्मरण गराउँदै उनले नेतृत्व पंक्तिमा अहङ्कार देखिन थालेको टिप्पणी गरे। समाजले देखाएको ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरेर सच्चिनुको साटो समाजमाथि नै जाइलाग्नु सही राजनीतिक चरित्र नभएको उल्लेख गर्दै लामिछानेले माथिदेखि तलसम्म नेतृत्व 'मात्तिएको' र जनअपेक्षाअनुसार खरो उत्रन नसकेको भन्दै आत्मसमीक्षाको आवश्यकता औँल्याए।

अर्कोतर्फ, सरकारका कतिपय निर्णय र कार्यशैलीलाई लिएर आलोचनासमेत भइरहेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने घोषणा गरे पनि त्यसले ठोस गति लिन नसकेको, कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गरिए पनि स्वदेश फर्किएपछि सम्मानपूर्वक राखिएको तथा जेन–जी आन्दोलनका घटनालाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी १३ दिनपछि रिहा गरिएको विषयलाई कतिपयले सरकारको 'स्टन्टबाजी' को रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। यस्ता गतिविधिले सरकार र पार्टी मुख्यालय (घण्टीघर) बीचको दूरी थप बढाएको विश्लेषण गरिँदैछ।

दुई शीर्ष नेताबीचको दूरीको पछिल्लो उदाहरण चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा निस्किएको रास्वपा प्रतिनिधिमण्डललाई दिइएको छुट्टाछुट्टै निर्देशनमा समेत देखिएको छ। महामन्त्री विपिन आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय सांसदहरूको टोली आइतबार १० दिने चीन भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति रविले अलग–अलग भेटेर निर्देशन दिएका थिए।

शुक्रबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री शाहले भ्रमण टोलीलाई भेट्दै भ्रमणलाई केवल घुमघाममा सीमित नराखी प्रविधि, व्यापार, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत नेपालले लिन सक्ने लाभमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट शनिबार सभापति लामिछानेले टोलीलाई छुट्टै भेटेर भ्रमणको उद्देश्यमा केन्द्रित रहन, आचारसंहिता पालना गर्न र प्रभावकारी सहभागिता जनाउन मार्गनिर्देशन दिएका थिए। एउटै दलको औपचारिक भ्रमण टोलीलाई सरकार प्रमुख र पार्टी प्रमुखले फरक–फरक दिन छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिनुले रास्वपाभित्र शक्ति सन्तुलन र समन्वयको अभाव स्पष्ट देखिएको मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीको भनाइ र घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ।