काठमाडाैं। सरकारले जारी गरेको “सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३” का कारण ऊर्जा क्षेत्रका दुई महत्त्वपूर्ण निकायका प्रमुखसहितका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै उक्त अध्यादेशको व्यवस्था बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीहरूको पद स्वतः रिक्त भएको जानकारी दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं सदस्य सचिव हितेन्द्रदेव शाक्य यो व्यवस्थासँगै पदमुक्त भएका छन्।
उनीसँगै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा रहेका सदस्यहरु रतनबहादुर ऐर, डा. बलबहादुर पराजुली, श्यामकिशोर यादव र रोहित पौडेल पनि आफ्नो पदबाट हटेका छन्। अध्यादेशले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको निरन्तरताका सम्बन्धमा नयाँ मापदण्ड र विशेष व्यवस्था गरेकाले उनीहरू पदमा बहाल रहन नसकेका हुन्।
त्यसैगरी, विद्युत् क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगमा पनि ठूलो फेरबदल आएको छ। अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल पदमुक्त भएका छन्। अध्यक्षसँगै आयोगका सदस्यहरु डा. मधुसुधन अधिकारी, डा. झमकप्रसाद शर्मा, गौतम डङ्गोल र भागिरथी भट्टराई ज्ञवालीको पद पनि स्वतः रिक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अध्यादेश २०८३ जारी भएपछि सार्वजनिक संस्थान र आयोगहरूमा नयाँ नियुक्ति वा व्यवस्थापनको बाटो खुलेको छ। ऊर्जा क्षेत्रका यी दुई संवेदनशील निकायका शीर्ष नेतृत्व र सञ्चालक समिति नै रिक्त भएपछि सरकारले अब नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ। मन्त्रालयले रिक्त रहेका यी पदहरूमा यथाशीघ्र नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी समेत थालेको बुझिएको छ।
