काठमाडौँ: उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको बैठकले ग्याँस र उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास रहेका बेला ग्याँसको कालोबजारी भएका कारण उपभोक्ताले नपाएको हुन सक्ने सरकारको भनाइ छ । मन्त्रालयले ग्याँस उद्योगले असहयोग गरे अनुमति खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको तथा ठूला निजी खाद्य स्टोर, निगमको भण्डारण मौज्दात विवरण सार्वजनिक गर्ने, सबै जिल्लाको खाद्यान्न विवरण संकलन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सरकारले खाद्यान्न अभाव भए हेलिकप्टरबाट भए पनि ढुवानी गरेर जानतालाई खाद्यान्न अभाब हुन नदिने बताएको छ ।