काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट गम्भीर लापरवाही भएको ठहर गरेको छ । र, प्राधिकरणका सञ्चालक समिति, प्रवन्ध निर्देशक र विभागीय जिम्मेवारी लिएकाहरुमाथि छानविन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगलाई निर्देशन उपसमितिको प्रस्ताव छ ।
घण्टौं लोडसेडिङका कारण अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा प्रभावित हुन थालेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अस्पताल, उद्योग व्यवसायलाई डेडिकेटेड फिडर दिन थाल्यो, जसमा लोडसेडिङ हुँदैनथ्यो । नियमित महसुल भन्दा यो महंगो थियो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिने ग्राहकसँग अतिरिक्त महसुल लिने निर्णयलाई विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले रोकेको थियो । तर संसदकै लेखा समितिको निर्देशनपछि प्राधिकरणले १२ असार २०७२ मा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन लिने ग्राहकलाई अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गर्यो ।
१६ असार २०७३ मा शर्तसहित महसुल दर सार्वजनिक गर्याउने भने पनि प्राधिकरणले १ साउन २०७३ देखि लोडसेडिङको मार नपर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिनेलाई अतिरिक्त शुल्क लिने गरी विद्यु महशुस संकलन विनियम २०७३’ ल्यायो । विनियमअनुसार, ६ घण्टा वा त्यो भन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा वा त्यो भन्दा बढी समय ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने उद्योगहरुले डेडिकेटेड सरह महसुल तिर्नुपर्ने थियो ।
उद्योगीहरुले विद्युत उपयोग गरे तर कर्मचारीहरुले टीओडी मिटर अनुसार तथ्यांक सुरक्षित नराखेकाले कति घण्टा विद्युत खपत भयो भन्ने विवरण नै प्राधिकरणसँग भएन । त्यही कारण विद्युत प्राधिकरणले पठाएको विद्युत महसुलको विल र छुट विल विवादमा पर्यो । ट्रंक वा डेडिकेटेड लाइनका लागि आवेदन नै नदिएका उद्योगलाई पनि करोडौंको विल पडाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीसम्म गुहारे ।
प्राधिकरणले पनि बुटवल९भैरहवा९लुम्बिनी करिडोरमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेपछि मध्यमार्गी बाटो खोज्न मन्त्रिपरिषद्बाटै अध्ययन समिति समेत बनेको छ । तर लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले भने ६ घण्टा वा त्यो भन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा वा त्यो भन्दा बढी समय ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्नेलाई डेडिकेटेड सहर महसुल कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजश्व सम्बन्धी गम्भीर लावरवाही भएको ठहर गरेको छ । उसले यसअवधिमा रहेका सञ्चालक समिति, प्रवन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारी कोको दोषी छन्, विस्तृत छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिन समितिलाई भनेको छ ।
उपसमितिका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले उससमितिले अनुसन्धान गरेर को दोषी हो, को होइन भनेर भन्न सकिने नदेखिएकाले अख्तियारले अनुसन्धान गरेर कारबाही गरोस् भनेको जानकारी दिएका छन् ।
