काठमाडौं। नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट बहादुरसिंह लामा पदमुक्त भएसँगै उनी अब कहिलेसम्म मुख्यमन्त्री पदमा रहलान् भन्ने प्रश्न यतिखेर स्वभाविक रुपमा उठेको छ। आज बसेको नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेश सभाको संसदीय दलमा उहाँ विरुद्ध पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा लामाले १५ मत पाउँदा विपक्षमा २२ सांसदले मतदान गरे।
दलको नेताबाट विश्वास गुमाएर दलको नेताबाट हटाए पनि लामा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा कायम नै छन्। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार लामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा वहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्री बनेका हुन। यसका लागि संसदीय दलको नेता भइरहनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन।
यस अवस्थामा संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीले पदमा बस्न प्रदेश सभाको बहुमत सदस्यको विश्वास प्राप्त गर्नुपर्छ। तर पार्टीको संसदीय दलको नेता नहुँदैमा वा त्यसबाट हट्दैमा मुख्यमन्त्री पद गुम्दैन। जबसम्म प्रदेश सभामा औपचारिक रूपमा विश्वासको मत गुमाउने प्रक्रिया अघि बढ्दैन तबसम्म लामा संवैधानिक रूपमा पदमा रहन सक्ने ब्यवस्था संविधाले स्पष्ट लेखेको छ ।
मुख्यमान्त्री लामाले पार्टीको समर्थन गुमाइसकेकाले राजीनमा दिने विश्वास राजनीतिक वृत्तमा देखिन्छ। त्यसो नभएमा उनलाई पदबाट हटाउन उनी विरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश प्रमुखसमक्ष उनीविरुद्ध बहुमत जुटेको प्रमाण नपुगेसम्म लामालाई हटाउन मिल्दैन।
यदि लामाले राजीनामा दिए भने नयाँ मुख्यमन्त्री चयनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अन्यथा, काँग्रेसले नयाँ संसदीय दलका नेता चयन गर्दै नाममा समर्थन जुटाएर सरकार गठनको दाबी गर्न सक्छ। अबको निर्णय प्रदेश सभामा बहुमत कति र कहाँ छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। त्यसो त नेपाली काँग्रेसले भोलि बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता चयनका लागि निर्वाचनको कार्यक्रम तय गरेको छ ।
बागमती प्रदेशमा देखिएको पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन केन्द्रबाट खटिएका काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले भोलि संसदीय दलको नेता चयन पछि पुन: यसअघिको संयुक्त सरकार गठन गर्दाकै प्रकृयाबाट प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि जाने जानकारी दिए।
उहाँले काँग्रेस संसदीय दलको नेता जो बन्छ उसैको नाममा एमाले लगायत यसअघिका सत्ता साझेदार दलका सांसदहरुको हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुख समक्ष जाने बताए। ११० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि ५६ जना सदस्यहरुको समर्थन जरुरी हुन्छ। काँग्रेस संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएपनि एमालेसँगको सहकार्य पूर्व सहमति अनुसार नै हुने नेता केसीको भनाइ छ।
_20250729182913.jpg)
