काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि उमेरहद आवश्यक नपर्ने भनी सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड केही समयका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै त्यो आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्नेवारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अर्को साता छलफलका लागि डाकेको छ।
अधविक्ताहरू अनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनाली लगायतले संशोधित मापदण्ड कानुन विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
एकपटक तय भइसकेको मापदण्ड मनमौजी रुपमा फेरबदल गर्नु गलत भएको भन्दै उनीहरूले त्यसमाथि प्रश्न उठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीरको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी मापदण्ड संशोधन भएको उनीहरूको जिकिर थियो।
