न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड केही समयका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै त्यो आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्नेवारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अर्को साता छलफलका लागि डाकेको छ।