सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा समावेश गर्न उचित हुने भनी व्याख्या गरेको हो। मर्यादाक्रमसम्बन्धी एक विवाद निरुपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश समाजको एक प्रतिवेदन...