काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू तत्कालका लागि रोक्न कडा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगलाई आफ्ना सबै गतिविधिहरू यथास्थितिमा राख्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि गत शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतले आयोगका कामकारबाही रोक्न पहिलो अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको थियो । तर, अदालतको उक्त आदेशलाई चुनौती दिँदै आयोगले पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसैन्याधिकारी र संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारीबाहेकका अन्य व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै आयोगले आफ्नो स्वेच्छाचारी कदम अघि बढाएपछि अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले आयोगको उक्त कार्य अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश निरौलाको इजलासले आयोगद्वारा जारी पछिल्लो सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र आयोगका कुनै पनि छानबिन सम्बन्धी काम अघि नबढाउन पुनः अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यस आदेशसँगै आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन्।
_20240208203200.jpg)
