काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई वटा नियमहरू कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासले नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कमल पन्त लगायतद्वारा दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यो आदेश दिएको हो। निवेदकहरूले नियमावलीका ती प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए।
आदेशमार्फत कार्यान्वयनमा रोक लगाइएका दुई नियमहरू यस प्रकार छन्:
नियम १४० को उपनियम ११: प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ पुगेमा सभामुखले सोझै प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्ने व्यवस्था।
नियम २५९: प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली सङ्घीय कानुनका रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने भन्ने व्यवस्था।
सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिने नियमावलीका प्रावधानहरूमाथि अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि यी दुवै व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्दै यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ।
_20260916115642.jpg)
