काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेका विशिष्ट व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूले सरकारी कामकाज वा वैदेशिक भ्रमणका क्रममा प्राप्त गरेका उपहारको एकीकृत विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
‘एस एण्ड एस जुरिस्ट’का तर्फबाट अधिवक्ता सुजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेती लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो। २०८२ पुस १३ गते भएको उक्त फैसलेको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो।
अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने उपहारको व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन सबै उपहारको एकमुष्ट विवरण तयार गरी वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न भनेको छ। साथै, पदाधिकारीले उपहार आफैँ राख्न चाहेमा न्यूनतम् रकम तोक्न, करयोग्य आयको निर्क्योल गर्न र तोकिएको मूल्यभन्दा बढीको उपहार सरकारसँग खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइएको छ। कानुन नबन्दासम्मका लागि यो रिक्तता परिपूर्ति गर्न तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि अदालतले औँल्याएको छ।
हाल नेपालमा कूटनीतिक आचारसंहिता, २०७७ र भ्रमण निर्देशिका, २०७२ अनुसार जिन्सी खातामा आम्दानी बाँध्नुपर्ने र वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि छुट्टै स्पष्ट कानुन छैन। अमेरिका, बेलायत, भारत र पाकिस्तान जस्ता मुलुकको अभ्यासलाई उदाहरण दिँदै सर्वोच्चले नेपालमा पनि सोही अनुरूपको पारदर्शी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको महाअभियोग रिट खारेज
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगसम्बन्धी चार थान रिट निवेदन औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै खारेज गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो।
२०७८ फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय भएको भन्दै संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई सफाइ पत्र दिएका थिए। सो पत्रविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, त्रिलोकबहादुर चन्द लगायतले दायर गरेको रिट खारेज भएसँगै जबराले महाभियोगको विवादबाट कानुनी रूपमा सफाइ पाएका छन्। यससँगै रोकिएको उनको पेन्सन पट्टालगायतका प्रक्रिया फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अघि बढ्ने देखिएको छ।
