काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी र डा.मनोजकुमार शर्माको इजलासले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि ख्याल राख्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा समावेश गर्न उचित हुने भनी व्याख्या गरेको हो। मर्यादाक्रमसम्बन्धी एक विवाद निरुपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश समाजको एक प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै मर्यादाक्रम तय गर्दा विवेक पुर्याउनु भनी सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको हो।
१९ चैत, २०७९ मा न्यायाधीश समाजले न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रमबारे गरेको अध्ययन सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको थियो। सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले २२ चैतमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाएको थियो। त्यही प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘प्रतिवेदनका केही अंशहरू सान्दर्भिक हुने’ भनी फैसलामा उल्लेख गरेको हो। १२ असार, २०८१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको हो।
‘मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा पदको गरिमालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक’
सर्वोच्चले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा पदको गरिमालाई ध्यानमा राख्न आवश्य भएको व्याख्या गरेको छ। राज्यले दिएको दायित्व र जिम्मेवारी, सार्वजनिक विश्वास र राष्ट्रको विगतका अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर मर्यादाक्रम निर्धाण गर्नुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो। संवैधानिक इजलासले फैसलामा भनेको छ, ‘मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने कार्य कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने भए पनि कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारी रूपमा नभई राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा पदको गरिमा, राज्यले दिएको दायित्व र जिम्मेवारी, सार्वजनिक विश्वास र राष्ट्रको विगतका अभ्यासलाई ध्यानमा राख्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।’
सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको पदीय गरिमा ख्याल नराखेको, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भनी अधिवक्ता नानीबाबु खत्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमबारे सोझै कुनै दृष्टिकोण युक्त व्याख्या नगरेपछि दुई वर्षअघि न्यायाधीश समाजले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई ख्याल राख्नु भनेको हो। सर्वोच्चले न्यायाधीश समाजले पेस गरेको प्रतिवेदनको अंश उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘अपनाइएको मापदण्ड तथा नेपालको संविधानको व्यवस्था, मर्म एवं भावना अनुरूप प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रीहरूसँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न तर्कसंगत र सुसंगत हुने।’
सर्वोच्चले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले राज्यका अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक अंगहरू समेतको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा ती निकायहरूको स्वतन्त्रता एवं मर्यादालाई समेत ध्यानमा राखी मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशका लागि पनि वरीयता तोक्न सर्वोच्चले भनेको छ । संवैधानिक इजलासले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको र न्यायाधीशको पद संवैधानिक पद भएको सोही अनुसारको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न भनेको हो । प्रदेश न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश हुने र प्रदेश कानुनमन्त्री सो आयोगको सदस्य हुने भएको हुँदा मर्यादाक्रम पनि सोही अनुसार कायम गर्नु आवश्यक हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
जिल्ला न्यायाधीश पद संवैधानिक पद रहेको, जिल्ला न्यायाधीश पदमा निजामती सेवाका सहसचिव तहबाट पनि नियुक्ति भई कार्यरत रहेकाले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, महानगरपालिका लगायत स्थानीय तहका प्रमुखलाई शपथ गराउने कानुनी जिम्मेवारी अनुसार मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न अदालतले भनेको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीभन्दा तल र पूर्वन्यायाधीशहरूलाई पूर्वमन्त्रीभन्दा तल राख्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ ।
मर्यादाक्रम सम्बन्धी विवाद भएपछि नानुबाबु खत्रीले दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासले २०८१ असार १२ गते फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आइतबारमात्र सार्वजनिक भएको हो । यो पूर्णपाठसँगै अब नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ।
