काठमाडौं। डा. सिके राउतको नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिने फैसला सुनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिल पोखरेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले आज (बिहीबार) दल विभाजनपछि नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो । राउत आँफै दल विभाजन रोक्नको लागि अदालत गएका थिए ।
उपाध्यक्ष दीपक साहको नेतृत्वमा करिब २० प्रतिशत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । मधेश प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहसमेत विभाजनको पक्षमा उभिएका थिए ।
_20251112191556.jpeg)
_20251112181909.jpg)
_20251031075116.JPG)