यद्यपि, हालको कानूनी व्यवस्था अनुसार सांसदहरूको यो विवरण खामबन्दी गरी सचिवालयमै सुरक्षित राखिन्छ। समयसीमा भित्र विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिलाई कानून अनुसार जरिवाना हुने प्रावधान समेत रहेको छ। ...
