काठमाडौं। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउन थालेका छन्। संघीय संसद् सचिवालयले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको कानूनी प्रावधान अनुसार सबै सांसदहरूलाई आगामी जेठ १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएपछि सांसदहरूले विवरण बुझाउने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ 'क' अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
गत चैत १२ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकाले सोही मितिलाई आधार मानेर सचिवालयले जेठ १० गतेसम्मको ६० दिने 'डेडलाइन' तोकेको हो।
सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण सिलबन्दी खाममा गोप्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। यो विवरण पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहने र भविष्यमा अदालतको आदेश वा विशेष अनुसन्धानको अवस्थाबाहेक अन्य समयमा गोप्य नै राखिने व्यवस्था छ। सचिवालयले यसअघि नै राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई पनि यस्तै निर्देशन जारी गरिसकेको छ।
नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने माग नागरिक स्तरबाट समेत उठिरहेको छ।
यद्यपि, हालको कानूनी व्यवस्था अनुसार सांसदहरूको यो विवरण खामबन्दी गरी सचिवालयमै सुरक्षित राखिन्छ। समयसीमा भित्र विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिलाई कानून अनुसार जरिवाना हुने प्रावधान समेत रहेको छ।
