काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा आगामी मंसिर ६ र ७ गते भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि यो उनको पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हो।
दक्षिणतर्फको छिमेकी देश भारतबाटै पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको परम्परागत अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै उहाँ यो भ्रमणमा जान लागेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणको सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ र आगामी मंसिर ४ गते परराष्ट्र सचिवले पत्रकार सम्मेलनमार्फत यसबारे औपचारिक जानकारी गराउने तयारी गरेका छन्।
प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ६ गते दिउँसो नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नेछन् र उनको यो भ्रमण हालसम्मकै सबैभन्दा छोटो तर अति नै कार्यमूलक राजकीय भ्रमण हुनेछ। यसअघि भारतीय पक्षले उनलाई भारतका विभिन्न प्राविधिक तथा विकासका क्षेत्रहरू अवलोकन गराउन बेंगलोर वा अहमदाबाद लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीले राजधानीबाहिर जाने विषयमा त्यति चासो देखाएका छैनन् र आफ्नो ध्यान पूर्णरूपमा द्विपक्षीय वार्ता र भेटघाटमा केन्द्रित गरेका छन्।
भ्रमणका क्रममा मंसिर ७ गते सोमबार नयाँदिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच करिब आधा घण्टा एक्लाएक्लै वार्ता हुनेछ। त्यसलगत्तै दुवै देशका उच्च अधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय औपचारिक वार्ता हुनेछ। सो वार्तामा द्विपक्षीय हित, आर्थिक सहयोग, व्यापार, र विभिन्न विकास आयोजनाहरूका बारेमा गहन छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
‘कनेक्टिभिटी’ उच्च प्राथमिकतामा भ्रमणको तयारीलाई अन्तिम रूप दिनका लागि नेपालका लागि भारतीय राजदूत सुधाकर दलेलले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल लगायतका मन्त्रीहरूसँग भेटवार्ता गरी एजेण्डाबारे छलफल गरिसकेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू सम्मिलित एक विशेष टोली पनि भ्रमणको तयारीको अवस्था बुझ्न यसै साता नयाँदिल्ली जाँदै छ।
यसपालिको भ्रमणमा नेपालले आर्थिक सहायता र कनेक्टिभिटीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाल सरकारले भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा समग्र पूर्वाधार विकासका लागि भारतसँग कम्तीमा दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायताको अपेक्षा गरेको छ। जसअन्तर्गत एक अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान र एक अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा दुवै देशका अर्थ मन्त्रालय र कूटनीतिक तहमा छलफल भइरहेको छ।
कनेक्टिभिटीको विषयमा कुरा गर्दा, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन जनकपुर र अयोध्याबीचको सिधा रेल सेवाको औपचारिक शुभारम्भ यसै भ्रमणका अवसरमा गरिनेछ। हप्तामा एकपटक सञ्चालन हुने भनिएको यो रेल सेवाले दुई देशबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई थप टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। यसैगरी, हवाई सम्पर्क अर्थात् एयर रुटको विषय पनि यसपटकको भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण र लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको एजेण्डा हो।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई सहज र सरल बनाउन महेन्द्रनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज र जनकपुरबाट थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन भारतसमक्ष लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय महेन्द्रनगर र भैरहवाबाट हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्राविधिक र सुरक्षात्मक पक्षमा दुवै देशका उड्डयन अधिकारीहरूबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ र यस भ्रमणका दौरान यस विषयमा ठोस समझदारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ आयोजनाको उद्घाटन र ऊर्जा व्यापारमा जोड भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सम्पन्न भइसकेका केही महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूको उद्घाटन तथा नयाँ परियोजनाहरूको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। जसमा काभ्रेको पनौतीमा निर्माण गरिएको नेपाल प्रहरी एकेडेमीको नयाँ भवन, दार्चुलामा निर्माण भएको पुल, र भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकीको औपचारिक उद्घाटन प्रमुख रूपमा समेटिनेछन्।
यसका साथै, प्रधानमन्त्री शाहले ७ मंसिरको बिहान नेपाल र भारतका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको विशेष भेलालाई सम्बोधन गर्ने र दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउन आह्वान गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्य र विद्युत् व्यापार पनि यो वार्ताको अर्को केन्द्रीय विषय रहनेछ। नेपालले भारतमा वार्षिक एक हजार ६५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् बिक्री गर्ने अनुमति विस्तार गर्न भारतलाई अनुरोध गरिरहेको छ। यसका साथै हाल बंगलादेशमा निर्यात भइरहेको चालिस मेगावाट विद्युत्को परिमाणलाई आगामी दिनमा वृद्धि गर्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानी थप विस्तार गर्ने तथा सीमापार पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन विस्तारका विषयमा समेत दुवै पक्षबीच कुराकानी हुनेछ। यद्यपि, सीमा विवाद, व्यापार घाटा, र भारतीय सेनामा नेपाली नागरिकको भर्तीसम्बन्धी विषयहरूमा भने यसपटकको छोटो भ्रमणमा कुनै ठूला वा दीर्घकालीन निर्णय हुने सम्भावना न्यून रहेको कूटनीतिक जानकारहरूले औँल्याएका छन्।
हालै काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न सुरक्षा तथा कूटनीतिक जानकारहरूले पनि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई परम्परागत कूटनीतिभन्दा माथि उठाएर आर्थिक समृद्धि, सुशासन, र प्रविधिको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले दुवै देशका साझा हितका विषयहरूमा स्पष्ट रणनीति र लक्ष्यसहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र फेरिएको भूराजनीतिक परिवेशमा हुन लागेको प्रधानमन्त्री शाहको यो पहिलो भारत भ्रमणलाई दुवै देशमा विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। विगतका तीतामीठा अनुभवहरूलाई थाती राख्दै समानता, पारस्परिक सम्मान र आर्थिक समृद्धिलाई आधार बनाएर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन यो भ्रमण ऐतिहासिक बन्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल र भारतका प्रबुद्ध वर्ग तथा कूटनीतिक जानकारहरूले यस भ्रमणबाट दुई देशबीचको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई आर्थिक र व्यावहारिक पाटोमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो छोटो भ्रमणले नेपालको आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।