काठमाडाैं। मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएयता सार्वजनिक पदमा आसिन तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ। पछिल्लो समय सम्पत्ति छानबिन आयोगमा आफ्नो आर्थिक विवरण बुझाउनेहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
आयोगले पहिलो चरण अन्तर्गत विक्रम संवत् २०६२/६३ को ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न सरकारी ओहोदा र उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी विवरण माग गरेको हो।
आयोगको तथ्यांक अनुसार हालसम्म पूर्वकर्मचारी तथा विभिन्न संवैधानिक निकायका गरी झन्डै आठ हजार जनाले स्वयम् उपस्थित भई, अनलाइन माध्यम वा हुलाकमार्फत आफ्नो सम्पत्ति विवरण दर्ता गराइसकेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक औसत एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूले विवरण बुझाइरहेको पाइएको छ।
यसरी दैनिक रूपमा ठुलो सङ्ख्यामा पूर्वकर्मचारी र उच्च पदाधिकारीहरूले पारदर्शी रूपमा आफ्नो विवरण बुझाइरहँदा विभिन्न राजनीतिक दलको तर्फबाट सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति पाएका वा राजनीतिक ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरूले भने हालसम्म कुनै विवरण बुझाएका छैनन्।
हालसम्म विवरण बुझाउनेहरूमा मुख्य गरी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमुख्यसचिव, पूर्वमन्त्रीसहित निजामती क्षेत्र र संवैधानिक निकायका उच्च पदाधिकारीहरू रहेका छन्।
यसरी विवरण पेस गर्नेहरूमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली, पूर्वन्यायाधीशहरू डम्बर श्रेष्ठ, केदार चालिसे, पुरुषोत्तम भण्डारी, डिल्लीराज आचार्य र गौरीबहादुर कार्कीलगायत छन्। त्यसै गरी लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली, पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनाली, पूर्वकानुनमन्त्री माधव पौडेल तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालगायतले पनि आयोगमै उपस्थित भएर विवरण बुझाइकेका छन्।
आयोगका प्रवक्ता तथा पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसीका अनुसार केही पूर्वपदाधिकारीहरूले आवश्यक कागजात संकलनका लागि थप समय माग गरेपछि आयोगले एक महिनाको म्याद थप गरेको छ।
कतिपयको आगलागीमा परेर कागजात नष्ट भएको र कतिपय कार्यालयको कार्यव्यस्तताका कारण ढिलाइ भएकाले उनीहरूको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै एक पटकका लागि समय थप गरिएको र यो समयसीमाभित्र सबैले विवरण बुझाउने विश्वास आयोगको छ।
राजनीतिक दलको पृष्ठभूमिबाट सरकारका विभिन्न ओहोदामा पुगेका पदाधिकारी तथा पूर्वमन्त्रीहरूले अहिलेसम्म औपचारिक विवरण नबुझाए पनि उनीहरूमध्ये अधिकांश आयोगको अनौपचारिक सम्पर्कमा आइसकेका छन्। उनीहरूले समेत थपिएको समयसीमाभित्रै आफ्नो विवरण बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
हालसम्म दर्ता भएका विवरणमध्ये पाँच हजार २१६ जनाले आयोगमै उपस्थित भएर, एक हजार ८०० भन्दा बढीले अनलाइनमार्फत र ५७८ जनाले हुलाकमार्फत विवरण पेस गरेका छन्। यसका साथै कतिपय पूर्वपदाधिकारी तथा पूर्वराजनीतिज्ञहरूको अस्वाभाविक सम्पत्तिका विषयमा नागरिकस्तरबाट समेत छानबिनका लागि उजुरी पर्न थालेका छन्। हालसम्म त्यस्ता उजुरीहरूको सङ्ख्या एक हजारभन्दा बढी पुगिसकेको र उजुरी आउने क्रम निरन्तर जारी रहेको छ।
