काठमाडाैं । सञ्जिव थापा नेतृत्वको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमिति भ्रष्टाचारमा मुछिएका भन्दै नेपाल सरकारले तदर्थ समिति गठन गर्न लागेको छ । तर सो तदर्श समितिमा पनि नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा पठाएको व्याक्तिहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरु समावेश भएपछि विवाद शुरु भएको छ । सरकारका विभिन्न निकायबाट रेडक्रसमा भएको भ्रष्टाचार तथा अनियमितता उपर छानविन गरि सिंगो कार्यसमितिलाइनै कारवाही गर्नुपर्ने देखिएकोले सम्पूर्ण कार्यसमितिलाई आषाढ २४ गते मन्त्रि परिषदले सात दिने स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।
प्राप्त जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि तदर्थ समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा चरम राजनैतिक हस्तक्षेप भएको रेडक्रस सम्वन्धि जानकार बताउँछन ।
थापा नेतृत्वको समितिलाई कारवाहीको लागि रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघबाट पनि छानविन भैरहेको छ । पहिलो चरणमा गतबर्षको असोजमा आएको स्कुपिङ्ग मिसनले खरिद तथा कर्मचारी भर्नामा कैफियत देखे पछि बृहत छानविनको लागि दोस्रो मिसन खटाइ सकेको छ । हाल कोरोना संक्रमणको कारण उक्त समितिले जेनेभाबाटनै आफ्नो कामको थालनि गरेको छ, जसको लागि आवश्यक कागजातहरु स्क्यानिङ्ग गरेर मगाएको छ ।
सरकार तथा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासँघको प्रारम्भिक छानविनबाट प्रमुख रुपमा अध्यक्ष थापा र समग्र कार्यसमिति कारवाहीको दायरामा आउनु पर्ने निचोडका साथ अव बन्ने तदर्थ समितिले यस छानविनलाई आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरि कानून अनुसार कारवाहीको लागि अघि बढाउने म्याण्डेट सरकारबाट पाउने थाहा पाएपछि अध्यक्ष थापा आफ्ना मान्छे जसीि पनि घुसाउन र कारवाहीबाट बच्न हदैसम्मको शक्ति प्रयोगमा लागे । उनी नेतृत्वको कार्यसमितिका अनी निकट मानिएका विनोद कुमार बस्नेत र मनोज कुमार थापालाई उनी जसरी पनि पार्न चाहान्थे । मनोज कुमार थापाले सम्भव भएसम्म सवै उपाय अपनाए ।
गृह सचिव आफ्ना छिमेकी भएको र तदर्थ पनि गृह मन्त्रालयलेनै बनाउने भन्ने बुझाइ रहेको कारण उनले गृह सचिवलाई प्रभावमा पारेर अफ्नो नाम सुनिश्चित गरि सकेका थिए । तर, तदर्थ समिति महिला, वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बनाउने थाहा पाए पछि भक्तपुरका माननिय महेश बस्नेतलाई प्रयोग गरेर आफ्नो नाम पार्न चलखेल गरे । तर रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल सरकारकाबीच तदर्थ समितिमा रहनेहरुको लागि तय भएको प्रमुख मापदण्ड थापा नेतृत्वको समितिका कसैलाई पनि नराख्ने भएपछि उनको सम्भावना टरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसले तदर्थसमिति निर्माणमा आफ्नो स्वामित्व खोजेर बखेडा निकाल्यो । अघिल्लो दिन कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले आधिकारिक भनि पठाएका समूहलाई भोलिपल्ट अध्यक्ष थापाले चलखेल गरेर सभापति समेतलाई पछि हट्न बाध्य बनाए । यसरी सभापतिलाई बाध्य पार्नेमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्यहरु शंखर भण्डारी र अमृत अर्याल रहेका छन । मन्त्री पार्वत गुरुङ्गले पटक पटक मापदण्ड विपरितका मान्छे राख्न नसक्ने जवाफ दिए पनि प्रवक्ता शर्माले मनोज थापा र विनोद बस्नेत नस्वीकारे आधिकारिक नामनै नपठाउने धम्कि दिए । अन्तिममा मन्त्री आजित भएर सो लिष्ट स्वीकार्नुपरेको मन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दियो ।
अध्यक्ष थापाले बल गरेर मनोज थापा तथा बिनोद बस्नेतलाई समितिमा राख्न खोज्नुको मुख्य कारण नेपाल रेडक्रसको गोदाम घर निर्माणका लागि भक्तपुरमा गरिएको जग्गा खरिदमा भक्तपुर निवासी मनोज थापाले अघोषित दलालीकै काम गरेर ३ करोड बराबर हिनामिना गरेको प्रारम्भिक छलफलबाट देखिएको छ । सो जग्गा पास गराउन लेखापढीको काम लेखापढी व्यवसायी उनका सहोदर दाजुले गरका थिए । अध्यक्ष थापा उदयपुरका हुन । उनले उदयपुर रेडक्रस मार्फत दातासँग सोझै सम्झौता गराएर आफ्ना भाई राजिव थापा मार्फत जमानतामा ५ करोडको घर कटारीमा बनाएका छन । जसमा ३ करोड बराबर हिनामिना गरिएको छ । यसमा विनोद बस्नेतले समेत हिस्सा पाएका छन । अतः यी दुइ अनियमितता बाट बँच्न तदर्थ समितिमा आफ्ना मान्छे पठाएर आफु कारवाहीबाट बच्न खोजिरहेका छन ।
तर, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले आरोपितहरुलाई पुनः तदर्थ समितिमा राखेमा नेपाल रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय अवद्धता खारेज गरी बैदेशिक सहायता रोक्ने निचोडमा पुगेका रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
