काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (इक्यान)ले आगामी मौद्रिक नीतिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।
मंगलबार इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरी विभिन्न ७ बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण शैक्षिक परामर्श क्षेत्र अति प्रभावित भएको भन्दै व्यवसाय सभाईभ बनाइ राख्नका मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने सुझाव बुझाएको हो ।
गत फागुन महिनादेखि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) जारी हुन बन्द भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि कन्सलटेन्सी सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै इक्यानले कोभिड–१९ का कारण सबैभन्दा बढी पर्यटन, वैदेशिक रोजगारसँगै शैक्षिक परामर्श क्षेत्र पनि परेको उल्लेख गरेको छ ।
लकडाउन पूर्णरुपमा खुलिसकेको अवस्थामा पनि व्यवसाय सामान्य हुनका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने इक्यानको भनाइ छ ।
‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्र विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुल्ने विषयसँग सम्बन्धित भएकाले अन्य पेशाको तुलनामा तीन वटा क्षेत्र सामान्य हुन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा÷यातायात सहजरुपमा सूचारु हुनुपर्ने भएकाले लामो समय लाग्छ,’ सुझावमा भनिएको छ ।
इक्यानले अन्तर्राष्ट्रिय यातायात नखुल्दासम्म, व्यवसायीक हवाई उडान राम्रोसँग सूचारु नभएसम्मका लागि यो क्षेत्रको कारोवार सामान्य हुने अवस्था आउने नदेखिएकाले यस्ता उद्यमलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने विषयमा विशेष सोच पुग्नुपर्ने भए पनि बजेटमार्फत् वा अन्य सरकारी निर्णयबाट त्यसको सम्बोधन हुन सकेको उल्लेख गरेको छ ।
‘हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आधारित छ । रेमिट्यान्समा वैदेशिक रोजगारपछि शैक्षिक परामर्श सेवामार्फत अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीमार्फत् हुने आम्दानी नै धेरै छ । विद्यार्थीहरुले अध्ययन सकेपछि दक्ष जनशक्ति बनेर काम गरी कमाएर पठाएको रकमको योगदान पनि हाम्रो रेमिट्यान्समा ठूलो छ र यो विदेशी मुद्रा आम्दानीको पनि ठूलो स्रोत हो । भोेलिका दिनमा विदेशमा काम गर्न जानेको संख्यामा कमी आउने, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आउने हुँदा विदेशी मुद्रा (रेमिट्यान्स) को आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ,’ सुझावमा उल्लेख छ ।
‘पढ्न जानेहरुको हकमा त्यसको असर २÷३ वर्षपछि देखिन थाल्छ भने श्रमका लागि जानेहरुको हकमा आगामी आवदेखि नै देखिन शुरु गर्छ । तसर्थ यस्ता क्षेत्रहरुलाई आवश्यकता अनुसार बलियो बनाउन प्रयास गरिएन भने रेमिट्यान्सको पाटोलाई जोगाउन नसक्ने निश्चित हुन्छ जसको असर स्वदेशी अर्थतन्त्रमा गम्भिर रुपमा पर्दछ र हामी देशभित्र पनि कमजोर हुन्छौं,’ इक्यान अध्यक्ष पाण्डेले भने ।
त्यसैले मौद्रिक नीतिमा यस क्षेत्रका लागि कम्तीमा एक वर्षको भाडा र कर्मचारीको तलब बराबरको रकम सहुलितय ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सकियो भने मात्र पनि यस क्षेत्रलाई बचाउन सहज हुने इक्यानको भनाइ छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय यातायात सुचारु कहिलेसम्ममा हुने भन्ने अनिश्चित भएकाले सामान्य व्यवसायीक लयमा फर्किन लाग्ने समयको अनुमान गर्न गाह्रो हुने हुन्छ । तसर्थ केही उपचारात्मक उपायहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अब जारी हुने मौद्रिक निति मार्फत अवलम्वन गरियोस भनि अनुरोध गर्दछौं । यस सन्दर्भमा निम्न कार्यहरु (उपायहरु) गरियोस्,’ सुझावमा भनिएको छ ।
मौद्रिक नीतिका लागि यस्ता छन् इक्यानका सुझाव
१) उद्योगी व्यवसायीले तिर्नुपर्ने २०७६ चैत महिनादेखि २०७७ असार महिनासम्मको बैंकको किस्ता र ब्याजलाई आवश्यकता अनुसार पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था होस् ।
२) साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई झन्झटरहित ढंगले नयाँ सहुलियत कर्जा वा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था होस् ।
३) कोरोना अवधिको पारिश्रमिक र घरभाडा भुक्तानीका लागि बेग्लै कोष स्थापना गर्ने र ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने, सो कोष स्थापना भएर कार्यान्वयन नहुञ्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै पछि कोषको रकमबाट मिलान हुने गरी अल्पकालीन व्यवस्थापन हुने व्यवस्था होस् ।
४) शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दा दिइने नयाँ सहुलियत कर्जा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा÷यातायात खुलेको वा सहज भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर, सोको ६ महिनापछि बाट ब्याज बुझाउने, त्यसबेलासम्म ब्याज र साँवा नबुझाए पनि हुने, त्यसपछि को ६ महिना ब्याजमात्र बुझाउने र त्यसपछि ३ बर्षमा ब्याज र साँवा बुझाउन पाउने गरिको व्यवस्था गरियोस् ।
५) विगतमा नाफामा भएका उद्योग व्यवसायहरु समेत हाल धराशायी हुने भएकाले त्यस्ता उद्योग व्यवसायहरुलाई कोभिड–१९ प्रभावित नयाँ सहुलियत कर्जा वा पुनर्कर्जाका लागि योग्य मानियोस् ।
६) पुनर्कर्जाको वितरण कार्यविधि सरल र सहज हुनुपर्छ । हाल स्वीकृत ऋणको २५ प्रतिशत थप ऋणसम्म बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था होस् ।
७) आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लगानीका लागि लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँ पुर्याइयोस् ।
त्यसैगरी इक्यानले राहत व्यवस्थापनको लागि एकातिर सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र अर्कोतर्फ अहिले भइरहेको बैंकको ब्याजदर नै घटाउनु उपयुक्त हुन्छ सुझाव समेत दिएको छ ।
‘निक्षेपमा अलिकति कम ब्याजदर दिने, बैंकको लागत कम गराउने तथा अहिलेको स्प्रेड दरलाई घटाउने प्रयास हुन जरुरी देखिएको छ । यसका लागि बैंकको सञ्चालन खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ,’ अध्यक्ष पाण्डले भने ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा अहिले भइरहेको कर्जालाई पनि हाललाई ब्याज मात्रै बुझाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ताकी हामीले एक÷डेढ वर्षपछि अवस्था सामान्य भएपछि साँवा र ब्याज दुबै बुझाउन सहज हुने इक्यानको भनाइ छ ।
‘यस क्षेत्रमा बैंकको कर्जाका सन्दर्भमा सञ्चालनका लागि मात्रै लिने कर्जाको रकम त्यत्ति ठूलो नहोला । तर यसैलाई आधार बनाएर व्यवसायीहरुले घर, गाडी खरिद गरेका होलान् । त्यसैले हाम्रो सोच भनेको पेशालाई जोगाउन सकियो भने त्यसैबाट अन्य क्षेत्रमा पनि फाइदा पुग्छ भन्ने हो,’ इक्यानले भनेको छ ।
हाल देशभरी २ हजारको संख्यामा कन्सलटेन्सी सञ्चालनमा रहेका छन् भने १० लाख रुपैयाँका दरले कर्जाको व्यवस्था गर्ने हो भने कुल रकम करिब २ अर्ब हुन आउँछ । तर त्यसमध्ये सबैले ऋण नलिने हुँदा हाललाई १ अर्ब रुपैयाँ आँकलन गरेर छुट्याउने हो भने यो क्षेत्रलाई पर्याप्त हुन्छ,’ पाण्डेले भने ।
‘फागनुदेखि नै आम्दानी हुन छाडेपछि कतिपय संस्थाले फागनुसम्मको मात्रै घरभाडा तिरेको अवस्था छ । तर अब त्यसभन्दा पछि अधिकांश कन्सलटेन्सीले भाडा तिर्न सकेको अवस्था छैन । कार्यालय करिब ४ महिनादेखि व्यवसाय नहुँदा आम्दानीको स्रोत शुन्य भएको छ । कसैले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
कडाउनका कारणले व्यवसाय ठप्प हुँदा कतिपय कन्सलटेन्सी बन्द हुन शुरु भइसकेका छन् । कार्यालयमा फर्निचर राखेर मात्रै भाडा तिर्नभन्दा बरु अवस्था सामान्य नहुँदासम्म बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ सुझावमा भनिएको छ ।
अहिले नो अब्जेक्सन लेटर खोल्ने सीसीएमसीले निर्णय गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नखुलेको र कहाँ पठाउन सकिन्छ भन्ने पनि यकिन नभएको अवस्था छ । कहाँ सुरक्षित छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयले टुंगोमा पु¥र्याउन सकेको पनि छैन ।
सुरक्षित भनिएका कतिपय देशमा फेरि कोरोना संक्रमणको केसहरु बढ्न थालेका छन् भने ती देशहरु विदेशी विद्यार्थी ल्याउन तयार छैनन् । विदेशी विद्यार्थी ल्याउन तयार भएका देशमा पनि कोरोनाका संक्रमितहरु बढिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा एनओसी कसरी जारी गर्ने भन्ने छ । एनओसी खोल्ने वित्तिकै पनि बाहिर ट्राभल गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने पनि हाम्रो क्षेत्र सहज रुपमा सञ्चालन हुन सक्दैन । तसर्थ जबसम्म बाहिर जान सक्ने अवस्था हुँदैन, तबसम्म यस क्षेत्रको संकट हट्दैन । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिमा यस क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
विद्यार्थीहरुको हकमा पनि शैक्षिक कर्जाको मात्रा ठूलो छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत बैशाख महिनासम्ममा २१ अर्ब १२ करोड ४ लाख रुपैयाँ शैक्षिक कर्जा छ । यसमध्ये कतिपयले कर्जाको उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।
बैंकबाट लोन लिएर विदेश जान ठिक्क परेकाहरुले खर्च गर्न पाएका छैनन् । त्यसो हुँदा निकाशा भएको तर उनीहरुले प्रयोग नगरेको रकमको ब्याज मिनाहा गर्नेसम्मको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । भिसा प्रकृया सुचारु नभएसम्म कर्जालाई आंशिक रुपमा बन्द गरी पछि पुनः निकाशा गर्ने ब्यबस्था वा अन्य कुनै विकल्प प्रयोग गरी विद्यार्थीहरुको कर्जा र ब्याजदरको सम्बन्धमा सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।
मौद्रिक नीतिले उल्लेखित विषयमा समुचित सम्बोधन गर्दा नाफामा भइरहेका र नियमित राजश्व बुझाई रहेका संस्थाहरुलाई वास्तविक रुपमा अभिभावकत्व प्रदान गरेको ठहर्छ भने नाफामा नभएका संस्थाको हकमा १ वर्षसम्मका लागि घरभाडा, कर्मचारीको तलबका लागि कुनै आधार बनाएर सहुलियत दरमा ऋण दिने हो भने संस्था टिकाइराख्नका लागि थप संरक्षण हुने अवस्था छ ।
बजेटमार्फत अपेक्षित सम्बोधन हुन नसकेको क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत् संस्थाको पुँजी, नाफाको अवस्था, ब्यवसायको प्रकृतिलाई हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नु अति आवश्यक भएको छ । तसर्थ यिनै तथ्यहरुलाई बिचार गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित विषयलाई सम्बोधन गर्न इक्यानले सुझावमा समेटेको छ ।
