काठमाडौँ : लकडाउन घोषणाको झण्डै एक महिना पुग्न लागेको छ । यो अझै कहिलेसम्म लम्बिन्छ ? यसको विकल्पमा अरु कुनै उपाय सोचिरहनुभएको छ ?
लकडाउन एउटा विधि हो । यो सरकारलाई चाहिएको विषय होइन । हामीले सामाजिक दूरी कायम, मास्क लगाउनेलगायत अरु उपाय पनि गरिरहेका छौँ । परिस्थिति हेरेर स्थिति सहज भएपछि हाम्रा आर्थिक गतिविधि क्रमशः अगाडि बढ्नेछन् । कोरोनाका कारण उत्पन्न आतङ्क समाप्त पार्नुपर्छ । कतिपय मुलुकमा हामीले देख्यौँ, बाकसमा लगेर लाशमाथि लाश पुरिएको छ । के हामी पनि खाल्डोमा लाशमाथि लाश पुरिएको हेर्न चाहान्छौँ ? यसले आतङ्क सिर्जना भएमा त्यसले ल्याउने डिप्रेशन र क्षतिको आँकलन गरेका छौँ ? ठूला भनिएकै मुलुकमा सङ्क्रमित सङ्ख्या बढेपछि अस्पतालमा उपचार गर्न नसकेर सडकमै पाल टाँगेर भेन्टिलेटर राखेर उपचार गराइएको छ ।
यस्तो स्थितिमा पुग्नुको साटो लकडाउन सहनु नै उपयुक्त हो । त्यसैले लकडाउन गरेर सरकारले जनतालाई दुःख दियो भन्न मिल्दैन । त्यसलाई कुनै राजनीतिको मुद्दा बनाउनु हुँदैन । यो सरकारले लकडाउन गरेको छ भन्ने विषय होइन, जतना जोगाउन गरिएको विषय हो । यो यहाँ मात्र होइन विश्वमै लागू भइरहेको छ । विश्वका कतिपय मुलुकका जहाँ प्रभावकारी लकडाउन छैन, त्यहाँ बढी मानवीय क्षति भएको छ । महामारीलाई रोक्ने सन्दर्भमा अर्थतन्त्र, राजनीतिक विचार र राजनीतिक प्रणालीका आधारमा जोडेर हेर्नु हुँदैन । म विश्व समुदायलाई पनि के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यसका विरुद्ध विश्व समुदाय एकताबद्ध भएर सतर्क र राष्ट्रिय एकताका साथ हामी जुट्नुपर्छ ।
यो राजनीतिभन्दा माथिको कुरा हो । यस सन्दर्भमा म संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्तेनिओ गुटेरेसले यसै गरेको आग्रहलाई पालना गरौँ भन्ने जोडदार समर्थन गर्न चाहन्छु । आगामी मे ५ (वैशाख २३)मा असंलग्न मुुलुकहरुको सङ्गठन (नाम)ले चाल्ने कदमको पनि समर्थन गरी हामीले साझा शत्रुविरुद्ध एक हुन विश्व समुदायलाई आह्वान गर्दैछौँ । लकडाउन खुकुलो पार्दै जाने होइन, अन्त्य नै गर्ने हो । त्योभन्दा पहिला कोरोनाको अन्त्य हुनुपर्छ । मान्छेको जीवन बचाउनुपर्छ । हामीले भाइरसले भयावहको स्थिति नलिओस् भन्ने हो ।
एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कोरोनाको स्थिति सहज भएपछि हाम्रा जिल्ला–जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको विकास र जनशक्तिको पर्याप्ततामा आमूल सुधार भएको हुनेछ । यही बीचमा हामीले अरु बिरामीको पनि हेरविचार गरिरहेका छौँ । म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहान्छु, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ भनेर मानवीय मूल्यलाई पछाडि पार्न सकिँदैन । मान्छे बाँचेमा न अर्थतन्त्र र समृद्धिको अर्थ रहन्छ । मान्छे नै नरहेन स्थिति हुन नदिनका लागि लकडाउन गरिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । भावुक भएर आवागमनलाई खुकुलो पार्नु हुँदैन । हामीले सकेसम्म छिट्टै लकडाउन हटोस् भन्ने चाहन्छौँ । सङ्क्रमितलाई विदेशबाट छिर्न दिने अवसर सिर्जना हुन दिँदैनौँ ।
कोभिड–१९ को उपचारका निम्ति हालसम्म औषधि वा खोपको त विकास भएको छैन । तर, पिपिइदेखि अन्य परीक्षणका सामग्रीको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । अर्कातिर खरिदको विषय पनि विवादमा छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? हामीले कतिपय होटलमा जाँदा त्यहाँ एक प्रकारको धुन बजिरहेको सुन्छौँ । त्यो सुमधुर धुन हो तर नेपालमा एकथरि कर्कस धुन मात्र निकालिरहने समूह छन् । मैले पटक–पटक भनेको छु, मेरो र यो सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धताका बारेमा, म भ्रष्टार गर्दिनँ र हुन दिन्न भनेर ।
मैले शेषपछि हुने गरी मेरो र श्रीमतीको नामको सम्पत्ति ट्रष्टका नाममा दान गरिसकेको छु । मेरो श्रीमतीले ३३ वर्ष बैंकमा काम गरेर बचत गरेको र अहिले मेरो तलब नै मेरो सम्पत्ति हो । मलाई पैसा कमाउनु छैन । म कमाउन यहाँ आएको होइन, देश बनाउन आएको हुँ । म बोली र व्यवहारमा प्रतिबद्ध छु । खाली कुरा के हो भने पहिले–पहिलो भएका भ्रष्टाचारका मुद्दालाई यो सरकारले छानबिन र कारवाही गरेको हुँदा यही सरकारले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने ढङ्गले कुप्रचार गर्ने गरिएको छ । जस्तो बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरण विगतमै भएको हो । हामीले चाँजबुझ अघि बढायौँ । वाइडबडी प्रकरणको कुरा पहिल्यै शुरु भएको हो ।
३८ केजी सुन प्रकरणमा हाल करिब ७३ जना कारागारमा छन् । धेरैलाई मुद्दा लागेको बताउँदै २२–२४ जनालाई जिउँदै पोल्ने पनि पहिले सांसद भएर बसेका थिए । तिनीहरु छानबिन आएपछि शासन सुव्यवस्था नभएको र भ्रष्टाचार भएको भनी आरोप लगाइएको छ । तर सबै अनियमितता एकै पटक नरोकिन सक्छन् । सुशासन लामो यात्रा हो । प्रधानमन्त्री अहिले पहिलेको जस्तो खरिद बिक्रीको कारोवार गर्दैन । पहिला–पहिला आफूले गरेकाले त्यही सम्झिएर वा ऐनामा हेर्दा आफ्नो त्यही अनुहार देखेर अहिले अरुले पनि त्यही गरेको हुनुपर्छ भन्ने हल्ला चलाइरहेका छन् । स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी सम्झौता र रद्द गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्बन्धित विभाग हो ।
सम्झौता रद्द भएको मैले प्रेस ब्रिफिङबाटै थाहा पाएको हुँ । त्यसका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई जोडेर प्रचार गरिनु कर्कश धुन बजाउनुजस्तै हो । यो कुरा भ्रम सिर्जना गर्ने, जनता अल्मल्याउने र सरकारलाई असफल पार्ने मनसायबाट प्रेरित हुन् । स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी त्यो सम्झौता रद्द भयो, जमानत जफत भयो र कालोसूचीमा राखियो, अनियमितता गर्नेलाई कारवाही हुन्छ । अधिकार प्राप्त निकाय र व्यक्तिले सहीरूपमा त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । आशङ्का गर्नु अन्यथा होइन, छानबिन हुँदा गलत पाइए कारवाही हुन्छ तर जेमा पनि शङ्का गरेर यस्तो स्थितिमा काम गर्ने मान्छेलाई हतोत्साहित गर्नु हुँदैन ।
_20250109132116.jpg)
