काठमाडौं । सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यमा नेपाली सेनालाई कहिँ पनि नखटाएको दाबी गरेको छ ।
रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट विनियोजित बजेटमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
साथै, उनले सुकुमवासीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुरक्षा प्रबन्ध र सहजीकरण गरेको पनि बताए ।
यस्ता छ वाग्लेको प्रष्टिकरण–
नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाइ बस्ती हटाउने कार्यमा कुनैपनि स्थानमा खटाएको थिएन । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय समन्वय, सुरक्षाको प्रबन्ध र सहजीकरण गरेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधिसभामा मिति २०८३ असार २ र ३ गते उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धमा दिनुभएको जवाफ
- पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून छ।खर्च गर्न नसक्ने रकम थुप्प्रयाएर राख्ने किन?
- विनियोजन ऐन,2082 र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली,2077 मा संशोधन गरी पूँजीगत तर्फको रकमान्तर विषयगत मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको।
- वातावरणीय अध्ययन तथा रुख कटानमा सहजीकरणका लागि कानूनमा संसोधन गरिएको। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संसोधन गरी प्रक्रियालाई छोट्याइएको।
- आयोजना प्रमुख लगायतका जनशक्तिको स्थायित्व सुनिश्चित गरिने।
- पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायलाई सहजीकरण गरिने।
- NPC को मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF ) सँग बार्षिक बजेट विनियोजनको तादात्म्यता देखिएन। गम्भिर पुनराबलोकन हुनु जरूरी छ।
- राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले राष्ट्रिय स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने र सो अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ उपलब्ध गराउने।
- मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारमा वार्षिक बजेट तर्जुमा गरिने
- विनियोजन ऐन,2083 को दफा 5(11) ले खरिद प्रक्रिया शुरु गर्दा बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने कार्यक्रम भएमा MTEF संरचनाको सीमा भित्र रही गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको।
- खरिद प्रक्रियालाई MTEF सँग आवद्ध गरी MTEF लाई आन्तरिकीकरण गरिएको।
- पूँजीगत बजेट बाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइँदैन। तर, सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था किन राखियो?
- पूँजीगत खर्च कम भएको अवस्थामा ऋणको दायित्व घटाउने प्रयोजनका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको।
- सार्वजनिक ऋणको साँवा व्याज रकमान्तर गर्न सकिने विषयलाई सम्वन्धित आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत नै रकमान्तर गर्ने गरिएको।
- राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको बजेट घटाइने छैन भन्ने प्रतिवद्धता बजेटमा आएन। पूर्वाधार विकासको क्षेत्र: विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बजेट विनियोजन अत्यन्त न्यून भयो ।
- राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र सहित आगामी आ.व. का लागि आवश्यक बजेट पर्याप्त मात्रामा विनियोजन गरिएको।
- आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी साधन, स्रोत विनियोजन तथा कानूनी एवं प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको।
- कार्यसम्पादनको आधारमा यस्ता आयोजनालाई स्रोतको अभाव हुन नदिइने।
- प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान किन घटाइयो?
- वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा गत वर्ष भन्दा क्रमश: रु ८४ करोड र १२३ करोड बढेको।
- सशर्त अनुदान प्रदेशमा गत वर्ष भन्दा ९.३७ अर्व ले बढेको।
- सार्वजनिक ऋणको भार बढ्यो
- राज्य सञ्चालन गर्नका लागि राजश्वका अलावा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैन।
- आगामी आ.व. मा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण क्रमशः २४७ र ४१० अर्व परिचालन गरिने।
- सोही अवधिमा आन्तरिक ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानीका लागि २४६ अर्व खर्च हुने र खुद रु १६४ अर्व मात्र आन्तरिक परिचालन गरिने।
- आन्तरिक ऋणलाई आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान गराउने राज्यका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा विनियोजन गरिएको।
- अर्थतन्त्रको आकार (GDP) को तुलनामा सार्वजनिक ऋण गत विगतभन्दा वृद्दि भएको छैन।
- गरिवलक्षित बजेट भएन
- आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय विकासमा पछाडि परेको कर्णाली, मधेश र सुदूर पश्चिम लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी क्षेत्रगत बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरिएको।
- दलित वालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको।
- कृषिको मल, वीऊ, सिंचाई, मूल्य शृंखलामा प्रदान गरिएको अनुदानले लक्षित बर्गको उत्थानमा सहयोग पुर्याउने।
- शिक्षा स्वास्थ्यमा न्यून बजेट विनियोजन भयो
- आगामी वर्ष शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल पुनर्संरचना सहित यस क्षेत्रको दिगो विकासको जग निर्माण गर्ने नीति लिइएको।
- त्यस वर्ष पछिका अन्य वर्षहरुमा कार्यक्रमले गति लिने।
- विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि अस्पतालहरुको निर्माण गरिएको।
- स्वास्थ्य वीमाको पुनर्संरचना गरी यसलाई थप प्रभावकारी बनाइने।
- शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा महशुल लगाइयो
- शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको समता करले आधारभूत सेवा प्राप्त गर्नका लागि कुनै वाधा व्यवधान नगर्ने।
- निजी एवं संस्थागत विद्यालय तथा अस्पतालबाट संकलित राजश्व दुर्गम र विपन्न समुदायमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँच अभिवृद्धि र गुणस्तर सुधारमा लगानी गरिने।
- यसले अन्तत्वागत्वा समतामुलक समाज निर्माणमा सहयोग पुर्याउने।
- युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट खाका आएन कि
- रुपान्तरणको प्रमुख सम्वाहकको रुपमा युवा वर्गलाई लिइएको।
- सीप विकास, Apprenticeship Training, Entrepreneurship विकासमा पर्याप्त लगानी गरिने।
- सूचना प्रविधिमा उद्योगमा विशेष छुट तथा सहुलियत (Virtual SEZ)
- गेमचेन्जर आयोजना आएनन् कि
- साविकका राष्ट्रिय महत्वका राष्ट्रिय गौरव एवं रुपान्तकारी आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको।
- उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने Sectoal Flagship Program/Project पहिचान गरिएको। (Nepal Enterprise Facility, Data Center……………)
- भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना शहरकेन्द्रित भए कि
- विकासको चातुर्दिक मोडल (आर्थिक विकासका सम्भावना युक्त क्षेत्रहरुलाई जोडेर विकास गर्ने)
- कर्णाली कोरिडोर लगायतका उत्तर-दक्षिण सडक मार्ग, हुलाकी राजमार्ग निर्माण तथा सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको।
- विकासको सम्बन्धमा Eco-system approach अवलम्बन गरिएको (औद्योगिक पूर्वाधार, सडक पहुँच, प्रशारण लाइन, उच्च एवं हिमाली पर्यटन, पर्या-पर्यटन)
- कृषिमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको। २ करोड लगानी गर्ने कृषकलाई अनुदान दिएर गरिव किसानलाई प्राथमिकता दिइएको
- कृषि क्षेत्रको विकासका लागि रु ४७ अर्व विनियोजन गरिएको। रासायनिक मल खरिदमा मात्र रु ३२ अर्व विनियोजन गरिएको।
- कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यसको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण अनिवार्य पूर्वशर्त रहेको।
- साना कृषक र कृषि क्षेत्रका मझौला तथा ठूला उद्योग दुवैको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको।
- करका दरहरु हेरफेर किन गरिएको?
- यस विषयमा मैले यस अघि नै सम्मानित संसदलाई प्रष्ट पारिसकेको छु।
- बजेट र आर्थिक विधेयकको मर्म र भावनामा फरक नपर्ने गरी मुद्रणको क्रममा भएका केही प्राविधिक त्रुटिलाई मिलाइएको मात्र हो।
- यस्तो अभ्यास यस अघि पनि हुने गरेको माननीय सदस्यहरुलाई जानकारी नै छ।
