सियोल। उत्तर कोरियासँग नियतवश तनाव चर्काउने उद्देश्यले सन् २०२४ मा प्योङयाङमाथि ड्रोन उडानको आदेश दिएको गम्भीर अभियोगमा दक्षिण कोरियाका अपदस्थ राष्ट्रपति युन सुक योल र उनका पूर्व रक्षामन्त्री किम योङ ह्युनलाई शुक्रबार अदालतले ३० वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ।
यसअघि नै मुलुकमा सैनिक शासन (मार्सल ल) लागू गरेको अभियोगमा देशद्रोह तथा विद्रोह ठहर भई आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहनुभएका युनका विरुद्ध सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले यो अर्को ठूलो र ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो। अदालतले सुनाएको यस पछिल्लो फैसलाको पूर्ण विवरण तत्काल सार्वजनिक नगरिए पनि यसले दक्षिण कोरियाको हालैको राजनीतिक इतिहासमा युनको पतनलाई थप गम्भीर मोडमा पुर्याएको विश्लेषण गरिएको छ।
यो मुद्दाको पृष्ठभूमि सन् २०२४ को अक्टोबरमा उत्तर कोरियाले लगाएको एउटा संगीन आरोपसँग जोडिएको छ। त्यसबेला प्योङयाङले दक्षिण कोरियाले आफ्नो राजधानीमाथि तीन पटकसम्म ड्रोन उडाएर सरकार विरोधी प्रचार सामग्री खसालेको दाबी गरेको थियो।
उक्त घटना सार्वजनिक हुँदा तत्कालीन रक्षामन्त्री किम योङ ह्युनले रक्षा मन्त्रालयले सो आरोपको पुष्टि वा खण्डन गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिने खालको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। सो घटनापछि दुई कोरियाबीचको कूटनीतिक तथा सैन्य तनाव चरम उत्कर्षमा पुगे पनि सौभाग्यवश प्रत्यक्ष सैन्य झडपको स्थिति भने सिर्जना हुन पाएन।
विशेष अभियोजक चो युन–सुकको नेतृत्वमा भएको विस्तृत अनुसन्धानले तत्कालीन राष्ट्रपति युनले आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरूलाई कमजोर पार्न र सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्ने कुत्सित मनसाय राखेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
युनले अधिनायकवादी शैलीमा शक्ति विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत नै उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच युद्धको नक्कली वातावरण सिर्जना गर्न उक्त ड्रोन अभियान सञ्चालन गराएको अभियोजन पक्षको ठहर छ।
यसैगरी, मार्सल लको गुप्त योजना बनाउन र सोही अनुरूप सेना परिचालन गर्न पूर्व रक्षामन्त्री किम योङ ह्युनले मुख्य सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको अदालतको ठहर छ। यस मुद्दामा अभियोजन पक्षले युनका लागि ३० वर्ष र किमका लागि २५ वर्षको सजाय माग गरे बमोजिम अदालतले युनलाई ३० वर्षको फैसला सुनाएको हो भने किमसम्बन्धी विस्तृत निर्णय सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
युनका कानूनी प्रतिनिधिहरूले भने यो अदालती फैसलाको कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले सन् २०२४ को सुरुआतमा उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियातर्फ हजारौँ फोहोर बोक्ने बेलुनहरू पठाएर नागरिकलाई त्रसित बनाएको घटनाको जवाफस्वरूप मात्र ड्रोन उडान गरिएको तर्क गरेका छन्।
यस्तो फैसलाले दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सुरक्षा चासो र सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने दाबी उनीहरूले गरे पनि फैसलाविरुद्ध तत्कालै माथिल्लो अदालतमा अपिल गर्ने वा नगर्ने विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।
स्मरणरहोस्, युनले डिसेम्बर ३, २०२४ को राति अचानक राष्ट्रका नाममा टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै मुलुकमा मार्सल ल घोषणा गर्नुभएको थियो, जतिबेला उनले विपक्षी उदारवादी सांसदहरूलाई उत्तर कोरियाप्रति सहानुभूति राख्ने ‘राज्यविरोधी शक्ति’ को संज्ञा दिएका थिए।
विपक्षी दलले वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूमाथि महाभियोग लगाएको र सरकारको बजेट विधेयकमा भारी कटौती गरेकाले आफू यो कदम चाल्न बाध्य भएको दाबी युनको थियो। तर सैनिक र प्रहरीको कडा घेराबन्दी तोड्दै बहादुरीपूर्वक राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेका सांसदहरूले उक्त असंवैधानिक निर्णय खारेज गर्ने पक्षमा मतदान गरेपछि मार्सल ल केवल छ घण्टामा समाप्त भयो र मन्त्रिपरिषद् त्यसलाई फिर्ता लिन बाध्य भयो।
त्यस ऐतिहासिक र विवादास्पद घटनालगत्तै युनलाई पदबाट निलम्बन गरिनुका साथै संसद्बाट महाभियोग पारित भयो र अन्ततः संवैधानिक अदालतले उनलाई औपचारिक रूपमा पदमुक्त गर्यो। जुलाई २०२५ मा पक्राउ परेका युनविरुद्ध हाल पनि विभिन्न विधाका आपराधिक मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन नै छन्।
युनमाथिको देशद्रोहसम्बन्धी पहिलो मुख्य मुद्दाको फैसलालाई दुवै पक्षले चुनौती दिइसकेका छन्, जहाँ युन पक्षले सजाय माफीका लागि अपिल गरेको छ भने अभियोजन पक्षले अपराधको गम्भीरता हेरी उहाँलाई मृत्युदण्ड नै हुनुपर्ने कडा अडान राख्दै आएको छ।
