काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ यतिबेला चौतर्फी छानबिनको घेरामा परेका छन्र एकातिर उनको सम्पत्ति र सेयर लगानीको रहस्यमय स्रोतमाथि छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुन बाँकी छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले 'जेन-जी' आन्दोलनमा हिंसा भड्काउन खेलेको भूमिकालाई लिएर उनीमाथि कानुनी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
यसरी राज्यका दुईवटा महत्वपूर्ण निकायहरूबाट अनुसन्धानको प्रक्रिया चलिरहेकै संवेदनशील समयमा गुरुङले सार्वजनिक रूपमै आफू पुनः गृहमन्त्री बन्ने राजनीतिक दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। आइतबार गोरखामा आयोजित पार्टीको जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू मन्त्री बनेर आएपछि सुरुका दुई महिना बधाई दिन र तस्बिर खिच्न मन्त्रालय नआउन कार्यकर्ताहरूलाई खुला अनुरोध नै गरे।
गम्भीर अनुसन्धानहरू किनारा नलाग्दै आएको उनको यस्तो निर्धक्क र ओजपूर्ण अभिव्यक्तिले कतै सरकारी छानबिन समिति उनलाई चोख्याउने र क्लिन चिट दिने प्रपञ्चमा त लागेको छैन भन्ने गम्भीर संशय र प्रश्नहरू राजनीतिक वृत्तमा उब्जाएको छ।
आफ्नो सम्पत्ति र सेयर लगानीको स्रोतमाथि तीव्र प्रश्न उठेपछि गुरुङले दुई महिनाअघि गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामालगत्तै सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। १५ दिनको प्रारम्भिक समयसीमा पाएको उक्त समितिले थप पाँच दिन समय थप गरी गत शुक्रबार सरकारलाई ४७ पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
प्रतिवेदन हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिए पनि समितिका सदस्यहरूबाट बाहिर आएका अनौपचारिक सूचनाअनुसार उनको सम्पत्तिमा कुनै ठूलो कैफियत नदेखिएको दाबी गरिएको छ। समितिले गुरुङको विगत १० वर्षयताको आम्दानी, व्यक्तिगत खर्च र राज्यलाई बुझाएको राजस्वको हिसाबकिताब मसिनो गरी हेरेको बताएको छ।
तर, बाहिर आएका कतिपय प्राविधिक विवरणहरूले समितिको उक्त निष्कर्ष र वास्तविक तथ्यहरूबीच ठूलो विरोधाभास र खाडल देखाउँछन्। गुरुङले मन्त्री नियुक्त भएपछि बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा उनको साथमा झण्डै ८९ तोला सुन रहेको उल्लेख छ, जसलाई उनले पैतृक सम्पत्तिका रूपमा दाबी गरेका छन्। उक्त सुन कहिले, कहाँ र कति मूल्यमा खरिद गरिएको हो भन्ने कुनै कानुनी प्रमाण वा विवरण नभए पनि समितिले त्यसलाई पैतृक सम्पत्तिकै रूपमा सहजै स्वीकार गरिदिएको छ।
अचम्मको कुरा त के छ भने, एउटै व्यक्तिसँग यति ठूलो परिमाणमा सुन हुनु आफैँमा वित्तीय जोखिम र खतरा हुनसक्ने भन्दै समितिले सुझाव खण्डमा कैफियत लेखेको छ, जसले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
यसैगरी, उनले लिएको भनिएको ऋण बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट व्यक्तिगत रूपमा लिइएको तथ्य समिति आफैँले औँल्याएको छ। उनी आबद्ध रहेका भनिएका आठवटा संस्थामध्ये उनी केवल चारवटामा मात्र सक्रिय देखिन्छन्। सेयर लगानीको पाटो झनै अपारदर्शी र शंकास्पद छ, जहाँ होप होल्डिङ्स प्रालिमा ३० लाख, लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्समा ५७ लाख र एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिमा ७० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर उनको नाममा देखिएको छ, तर यी तीनवटै कम्पनी धितोपत्र बजार वा स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत नै छैनन्।
धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने कम्पनीहरूमा उनको दुई करोड ७४ लाख ५६ हजार २०० रुपैयाँ बराबरको ठूलो सेयर लगानी देखिए पनि ती कुन-कुन कम्पनी हुन् भन्ने विवरण पूर्ण रूपमा गोप्य राखिएको छ। अझ गम्भीर विषय त के छ भने, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परेका बिचौलिया दीपक भट्ट र विवादित शंकर समूहको लगानी रहेका स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स गरी दुईवटा लघु बिमा कम्पनीमा समेत पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको प्रत्यक्ष सेयर लगानी रहेको खुलासा भएको छ।
धनकुटामा उनले खरिद गरेको जग्गाको वास्तविक बजार मूल्य र मालपोतमा तिरेको पुँजीगत लाभकरबीच ठूलो फरक परेको तथ्य प्रतिवेदनले नै औँल्याएको छ। यति धेरै स्रोत नखुलेका र वित्तीय रूपमा अपारदर्शी लगानीहरू छताछुल्ल हुँदाहुँदै पनि सरकारी समितिले 'ठूलो कैफियत नदेखिएको' निष्कर्ष निकाल्नुले गुरुङलाई राजनीतिक दबाबमा चोख्याउने नियत राखिएको प्रष्ट संकेत गर्छ।
वित्तीय अपारदर्शिताको यो मुद्दासँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भर्खरै गरेको एउटा कडा सिफारिसले गुरुङको कानुनी संकटलाई थप जटिल मोडमा पुर्याएको छ। गत भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको 'जेन-जी' पुस्ताको आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक र अनियन्त्रित बन्नुमा गुरुङसहितका नेताहरूको भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति र दुरुत्साहन मुख्य कारक रहेको ठहर आयोगले गरेको छ।
आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको पूर्ण बैठकले उनीहरूमाथि गम्भीर अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई औपचारिक सिफारिस पठाएको हो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भन्दै राज्यबाट पूर्वअनुमति लिएर आन्दोलनलाई नियोजित रूपमा हिंसात्मक बन्न दिएको र भिडमा घुसपैठ रोक्न कुनै पहल नगरेको आरोपमा 'हामी नेपाल' संस्थाका अध्यक्षसमेत रहेका गुरुङमाथि कारबाही अघि बढाउन भनिएको छ।
प्रदर्शन अगाडि र पछाडि सामाजिक सञ्जाल एवं सञ्चारमाध्यममा उहाँले दिएका कतिपय अभिव्यक्तिहरूले प्रदर्शनकारीहरूलाई आक्रोशित र उत्तेजित बनाएको आयोगको निष्कर्ष छ। देशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व पुनः दाबी गर्ने व्यक्ति आफैँ यस्तो गम्भीर प्रकृतिको हिंसा भड्काएको र मानव अधिकार उल्लंघनको आरोपमा पर्नु र संवैधानिक आयोगले नै कारबाहीको सिफारिस गर्नु सामान्य विषय होइन।
यी दुईवटा गम्भीर अनुसन्धानहरू समानान्तर रूपमा अगाडि बढिरहँदा गुरुङले प्रदर्शन गरेको अस्वाभाविक र उच्च आत्मविश्वासले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ। उहाँले राजीनामा दिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी अरू कसैलाई नसुम्पी आफैँमातहत राखेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र रास्वपाका शीर्ष नेताहरूले समेत नयाँ गृहमन्त्री पठाउने वा नियुक्त गर्ने विषयमा पार्टीभित्र र सरकारमा कुनै छलफल नभएको दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरू सबैजना अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुरेर बसेका छन्, जसले प्रधानमन्त्री शाह र सत्ता गठबन्धन भित्रभित्रै गुरुङलाई नै पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काउन लालायित रहेको स्पष्ट पार्छ।
गोरखाको पार्टी कार्यक्रममा गुरुङले आफू छानबिन समितिको बयानमा बस्दा उल्टै समितिका सदस्यहरूको सम्पत्ति पो छानबिन गरौं भनेर प्रतिप्रश्न गरेको प्रसङ्ग गर्वका साथ सुनाएका थिए। उनको यो प्रवृत्तीले उनी आफूमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रिया र राज्यका कानुनी निकायहरूप्रति कति अनुत्तरदायी र हलुका छन् भन्ने प्रष्ट पार्छ।
सार्वजनिक एवं राजकीय पदमा बसेको जिम्मेवार व्यक्तिले आफूमाथि उठेका गम्भीर कानुनी र नैतिक प्रश्नहरूको पारदर्शी जवाफ दिनुपर्नेमा उल्टै राज्यका संयन्त्रहरूलाई दबाबमा राख्न खोज्नु सुशासन र कानुनी राज्यको सिद्धान्तको ठाडो उपहास हो।
