काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएर अघि बढिरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित विशेष बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका स्थापित नेतृत्वहरूसँग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिने क्रममा उनले व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि डर-त्रास नमानी निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे। निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य र हातेमालो नगरी देशको आर्थिक विकास सम्भव नहुने यथार्थलाई सरकारले आत्मसात् गरेको उनले बताए।
छलफलका क्रममा संयोजक शाहले पछिल्लो समय बजारमा व्याप्त हल्लाजस्तो सरकारले कुनै पनि उद्यमी वा व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गरे। गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यकोषलाई ठूलो क्षति पुर्याउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पार्दै उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा गृह मन्त्रालयबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्ने जस्ता कुनै पनि राजनीतिक निर्देशन नदिइएको र कानुनी प्रणालीले निष्पक्षरूपमा आफ्नो काम गरिरहेको बताए।
व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कोही कसैलाई वा कुनै राजनीतिक दललाई चन्दा दिनु नपर्ने भन्दै उनले यदि कसैबाट त्यस्तो दबाब आएमा तुरुन्त सरकारलाई जानकारी दिन आग्रह गरे। सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको मूल एजेन्डासहित गठन भएको वर्तमान सरकारले 'जिरो टोलरेन्स' नीति अपनाएको उनको भनाइ थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे बोल्दै संयोजक शाहले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको र यसले समग्र व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई थप सहज बनाउने जानकारी दिए। झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउन सरकारले ‘सिंगल डोर पोलिसी’ (एकद्वार प्रणाली) लागू गर्न लागेको र उत्पादन, लगानी तथा उद्योगसँग सम्बन्धित नीतिहरूमा व्यापक सुधार भइरहेको उनले बताए।
अब आउने ठूला परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सरकारले 'बीओटी' र 'पीपीपी' जस्ता सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलहरू अपनाउने उनले उल्लेख गरे। विगतमा सरकारी नीतिगत अस्थिरताका कारण व्यवसायीहरू समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै उनले कर छुट र सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन सकिने संकेत गरे। तर, यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सरकारी संयन्त्रलाई भ्रष्ट बनाउनतिर नलागी पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने सर्त उनले राखे।
छलफलमा देशका प्रतिष्ठित उद्योगी तथा व्यवसायीहरू दिव्यमणी भण्डारी, अन्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, डा. उपेन्द्र महतो, रवि केसी, शिवरतन शारदा, दिपक मल्होत्रा, राजेश काजी श्रेष्ठ, राजुबाबु श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, विजय राजभण्डारी, आनन्द बगरिया, प्रदिप श्रेष्ठ, कुश कुमार जोशी, भवानी राणा, सुरज वैद्य, शशी अग्रवाल, सुरहित ज्योती, प्रकाश डोटेल, शतिस शर्मा, सुदिप आचार्य, डा. राजेन्द्र केसी, योगेन्द्र शाक्य, शेरसिंह श्रेष्ठ, सुमन पाण्डे, हेमन्त गोल्छा, दिपक दहाल, शंकर घिमिरे, क्याबिनेट श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल, संगिता श्रेष्ठ, ज्योत्सना श्रेष्ठ, विरेन्द्र राज पाण्डे र हरिभक्त शर्मा लगायतको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। उहाँहरूले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय मात्र नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा हेरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे।
व्यवसायीहरूले वर्तमान संविधानले निजी क्षेत्रलाई ‘मुनाफाखोरी’ को दृष्टिले भन्दा पनि राष्ट्र निर्माणको साझेदार र ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’ का रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने साझा माग राखेका छन्।
विशेष गरी संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द निकै अस्पष्ट र भ्रमपूर्ण भएकाले यसको सट्टा ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ शब्द राख्न उहाँहरूले जोडदार सुझाव दिए। यसका साथै तीनवटै तहका सरकारहरूबाट भइरहेको दोहोरो कर प्रणाली र दोहोरो नियमनले गर्दा व्यवसाय क्षेत्र थला परेको भन्दै कर प्रशासनमा पूर्ण स्पष्टता ल्याउन र भ्याट क्लियर नभएसम्म आयकर चुक्ता प्रमाणपत्र नदिने जस्ता विरोधाभासी व्यवस्थाहरू तत्काल खारेज गर्न माग गरे।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कानुनको फरक–फरक व्याख्या र सरकारी निकायहरूको तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायीहरू सधैँ असुरक्षित महसुस गरिरहेको गुनासो गरे। दशकौँ पुराना कर, भ्याट वा बैंकिङ मुद्दाहरू ब्युँताएर व्यवसायीलाई विनाकारण दुःख दिने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्ने र उद्योग स्थापनाका लागि वन, जग्गा र वातावरण मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउनुपर्ने उहाँहरूको माग थियो। विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी स्थिरताको ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा व्यवसायीहरूको चरित्र हत्या र अपमान गर्ने शृङ्खला बढेकाले उनीहरूको सम्मान र प्रतिष्ठाको संरक्षण गर्ने विषय पनि संविधान वा कानुनमा समेटिनुपर्ने धारणा राखे।
_20250725082620.JPG)
