काठमाडौं, २६ साउन । नेपाल भारत विकास मञ्चद्वारा राजधानीमा आयोजित “दक्षिण एसियामा आतंकवादको अवस्था र दीर्घकालीन समाधान” विषयक विचारगोष्ठीमा सहभागी वक्ताहरूले आतंकवादलाई मानव सभ्यताको साझा चुनौती र मानवताविरुद्धको अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको समाधानका लागि क्षेत्रीय सहकार्य, राजनीतिक प्रतिबद्धता र नेतृत्वकारी पहल अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले आतंकवादको जड गरिबी, बेरोजगारी, राजनीतिक असमानता र अन्यायपूर्ण शक्ति बाँडफाँडमा रहेको उल्लेख गर्दै, केवल सैन्य शक्ति प्रयोगबाट यसको अन्त्य सम्भव नहुने धारणा राखे ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले आतंकवाद कुनै विचारधारा वा वाद नभई अमानवीय र मानवताविरोधी गतिविधि भएको स्पष्ट पारे। उनले धर्म, जातीयता, राष्ट्रियताको नाममा जन्मिएका विभाजनकारी आन्दोलनले पनि आतंकवादको स्वरूप पाएको इतिहास स्मरण गरे ।
यादवका अनुसार पाकिस्तान र अफगानिस्तान सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक भए पनि भूटान, भारत र बंगलादेशमा पनि यसका गतिविधि देखिन्छन् ।
उनले अफगानिस्तानमा सोभियत संघको प्रवेशपछि पाकिस्तानले तालिवानीलाई तालिम दिएको र आफ्नै भूमिमा उस्तै आतङ्ककारी शक्तिको सशक्तिकरण भोग्नु परेको उदाहरण दिए।
आतंकवाद रोक्नका लागि आर्थिक सहयोगका स्रोत रोक्नु र आश्रय नदिनु दुई प्रमुख उपाय भएको उनले बताए। सार्क संगठन नै आतंकवादका कारण निष्क्रिय भएको उल्लेख गर्दै यादवले यसको नियन्त्रणका लागि भारतले नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आतंकवादलाई उच्चारण गर्नै नपर्ने कुराको रूपमा लिँदै, मानव सभ्यताको विकासका लागि यसको अन्त्य अपरिहार्य भएको बताए। उनले राज्यले जनविरोधी गतिविधि गर्दा पनि आतंक मच्चिने उल्लेख गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा राज्यको गोलीबाट मृत्यु भएका उदाहरण दिए । नेपाल–भारत खुला सीमा आतंकवादी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने विषयमा उनले राज्य सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वरक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले देशभित्रको राजनीतिक द्वन्द्वलाई आतंकवादसँग जोड्न नहुने बताए। माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनलाई राजनीतिक बिद्रोहका रूपमा बुझिएको उल्लेख गर्दै उनले पंचायतकालमा आफूहरूलाई पनि अराजक तत्व भनिएको प्रसंग स्मरण गरे।
रिजालले सार्क सम्मेलन आतंकवादी घटनाका कारण स्थगित हुनुपरेको उदाहरण दिँदै, नेपालको भूमि भारत वा अन्य कुनै मुलुकविरुद्धको आतङ्ककारी गतिविधिमा प्रयोग हुनु नहुनेमा जोड दिए। भारत–नेपाल सम्बन्धलाई विशेष भन्दै उनले चीन–भारत सम्बन्ध राम्रो रहनु नेपालको हितमा रहेको टिप्पणी गरे ।
पूर्वसचिव तथा कूटनीतिक मामिला विज्ञ मधुरमण आचार्यले दक्षिण एसियालाई आतंकवादको उद्गमस्थलको रूपमा चित्रित गर्दै यहाँका आन्तरिक राजनीतिक, सामाजिक र भौगोलिक कारणहरूले आतंकवाद जन्माएको बताए। पाकिस्तानले घुमाउरो तरिकाले आतंकवादलाई समर्थन गरेको जिकिर गर्दै उनले तालिवानको उदाहरण दिए, जहाँ अमेरिकी सैन्य दबाबले समस्या समाधान गर्न सकेन । सार्क सम्मेलन आतकंवादका कारण रोकिएको बताउदै उनले ९दक्षिण एसिया अतंकवादको उदगमस्थल रहेको उल्लेख गरे ।
आतंकवादीहरुले कुनै कुरामाथि ध्यानाकर्ण गराउन हमला गर्छ र पहलगममा त्यही भएको उल्लेख गर्दै उनले ९भारतले आतंकवादको विषयलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा उठाको छ र टोली पठाएर त्यसको बारे छलफल गरेको बताए ।
आतंकवादको कारण युद्ध नहोस भनेर नेपालले भुमिका खेल्नु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले आतंकवादबाट बढी प्रभावित भएका कारण यसको समाधानका लागि भारत आगुवाइ गर्नुपर्ने बताए ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर वस्नेतले आतंकवाद र राजनीतिक संक्रमणबीच भिन्नता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार, केवल सुरक्षा बल प्रयोग गरेर आतंकवाद अन्त्य हुँदैन, सामाजिक, सांस्कृतिक र मूल समस्याको समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि क्षेत्रीय सहकार्य र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनले बताए ।
द्वन्द्व विज्ञ इन्द्र अधिकारीका अनुसार दक्षिण एसियामा १२४ आतंकवादी संगठन सक्रिय छन् र सन् २०२० सम्म १ लाख ९० हजार आतङ्ककारी आक्रमण भएका छन् । राज्यले असन्तुष्ट पक्षलाई दमन गर्दा पनि आतंकवाद जन्मिने तथ्याङ्क रहेको उनले बताए । जनकेन्द्रित सुरक्षा नीति नबनाएसम्म आतंकवाद अन्त्य नहुने चेतावनी दिंदै अधिकारीले केवल सुरक्षा बलले मात्र यो समस्या समाधान नगर्ने धारणा राखे।्
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दक्षिण एसियामा जनताले नै आतंकवादको सबैभन्दा बढी पीडा भोगिरहेको बताए। आतंकवाद मानवताविरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यलाई यससँग लड्न शक्तिशाली बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। तर, केवल सेना र गोली–बारुद प्रयोग नगरी गरिबी र अशिक्षा अन्त्य गर्ने दीर्घकालीन समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले जोड दिए। कार्यक्रम मञ्चका अध्यक्ष रामकिशोर सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वारा दक्षिण एसियामा आतंकवादको वर्तमान अवस्था र समाधानका उपायबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो।
_20250728182205.jpg)
