माओवादी निष्कर्षः जहाँ सरकार, त्यहाँ भ्रष्टाचार

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले ‘जहाँ सरकार, त्यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार’ भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सुशासनप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको जवाफदेहिता शून्य भएको निचोड माओवादी केन्द्रको छ ।

माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकको निर्णय सोमबार सार्वजनिक गर्दै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले यस्तो जनाएका हुन् । शुक्रबारबाट सुरु भएको स्थायी समितिको बैठक विभिन्न निर्णय गर्दै सोमबार सम्पन्न भएको हो । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा कोटेश्वरमा सम्पन्न बैठकमा सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

‘जहाँ सरकार, त्यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार अहिले पर्यायवाची बनेका कारण आमजनतामा चुलिँदो आक्रोशलाई बैठकले गम्भीर रूपमा लिन्छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्दै, सार्वजनिक पदधारी तथा उच्चपदस्थ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।’

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक हुँदैगर्दा सरकारले छानबिनको प्रयत्नसमेत नगरेको माओवादीले जनाएको छ । ‘सरकारकै मन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहँदासमेत छानबिनको प्रयत्न नगरिनुबाट सुशासनप्रति राज्यको जवाफदेहिता शून्य भएको पुष्टी भएको छ । यो बैठक सरकारका सुशासनविरोधी कदमको विरोध गर्दै आरोपित मन्त्रीहरूमाथि छानबिनको माग गर्दछ,’ माओवादी केन्द्रले गरेको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको हस्तक्षेप, चयनमुखी अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया अन्त्य गर्न माग गरेको छ । निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पद पूर्तिप्रति सरकारको बेवास्ताप्रति खेद प्रकट गर्दै बैठकले तत्काल पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।

मधेशको जलसंकटप्रति सरकार गम्भीर भएन
माओवादी केन्द्रको बैठकले मधेशमा देखिएको जलसंकटप्रति सरकार गम्भीर नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि राहतको कुनै प्याकेज नदिँदा पीडित बनेका किसानदेखि सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।

‘चुरे क्षेत्रको अन्धाधुन्ध दोहन, नीतिगत व्यवस्थापनमा उपेक्षा र जलस्रोतको व्यवस्थापनमा भएको उदासीनताले गर्दा किसानहरू रोपाइँ गर्नबाट वञ्चित भएका छन्, पानीका स्रोतहरू सुक्दै जानु, सिँचाइको समुचित व्यवस्था नहुनु, चुरे विनाश, प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खनन्, वन अतिक्रमणका कारण सिर्जित वातावरणीय असन्तुलनले गर्दा तराई मधेश आज भूगर्भीय संकटमा फसेको छ,’ माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ ।

माओवादीले सरकारसँग तराई मधेश क्षेत्रलगायत आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र विकासका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना निर्माणको माग गरेको छ । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको कृषिमा लगानी दशक योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत बैठकले माग गरेको छ ।

‘तराई–मधेश क्षेत्रका कृषक जनताले भोगिरहेका जटिल समस्याप्रति सरकारको उदासीनता र बेवास्ताप्रति यो बैठक गहिरो चिन्ता प्रकट गर्दै खडेरीका कारण मारमा परेका कृषकलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ माओवादी केन्द्रको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

रोपाइँ सत्र अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा पनि किसानले मल नपाएको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक विषय भएको जनाउँदै माओवादीले मलखाद आयात तथा वितरणमा बिचौलियाको प्रभाव र भ्रष्ट चलखेलको भत्र्सना गरेको छ । कृषि, मल, बीउको आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गर्न र समयमा नै कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने माग माओवादीले गरेको छ ।

उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानमा गरिएको ५० प्रतिशत कटौतीको बैठकले विरोध गर्दै किसानलाई तत्काल न्याय दिनुपर्ने माग गरेको छ । सरकारबाट पाउनुपर्ने बक्यौता रकम अझै प्राप्त नगरेका दुग्ध किसानहरू गम्भीर समस्यामा परिरहेकाले बैठकले तिनीहरूलाई तत्काल भुक्तानी उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

शिक्षा विधेयकमा स्वार्थ समूह हावी
माओवादी केन्द्रले शिक्षा विधेयकमाथि केही स्वार्थ समूहको प्रभावले ढिलाइ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, शिक्षा विधेयकलाई तुरुन्त पारित गर्न सरकारसँग जोडदार रूपमा माग गरेको छ । साथै, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समेत शीघ्रता दिन बैठकले माग गरेको छ ।

‘लाखौं विद्यार्थी र समग्र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि केही स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर गरिएको ढिलाइप्रति यो बैठक गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ, यसअघि शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्दै विधेयक तुरुन्त पारित गर्न बैठकले सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ माओवादीले भनेको छ ।

सत्तानिकटका भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण
माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीले सत्तानिकटका भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । पीडितको पक्षमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सरकारले आफूनिकटका लाई संरक्षण गरेको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ ।

‘सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो सत्तानिकट व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने र पीडितहरूका पक्षमा प्रभावकारी कार्य नगर्ने सरकारी रवैयाको घोर भत्र्सना गर्दै पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दछ,’ माओवादीले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अगाडि बढाउन सरकारले सहजीकरणका लागि उचित प्रबन्ध गर्न सरकारको माओवादी केन्द्रले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

भूमाफियाको स्वार्थमा भूमि विधेयक
माओवादी केन्द्रले सरकारले भूमाफिया तथा बिचौलियाको स्वार्थमा भूमि विधेयक ल्याउने षड्यन्त्र गरेको जनाएको छ । साथै, भूमिसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा प्रस्तुत गर्न माओवादी केन्द्रले सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘सरकारद्वारा भूमाफिया तथा बिचौलियाहरूको स्वार्थमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउने षड्यन्त्र भइरहेकामा गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै भूमहीन, सुकुमबासी जनतालाई तत्काल न्याय दिनेगरी अग्रगामी रूपान्तरणका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्न माग गर्दछ,’ माओवादीको निष्कर्ष छ ।

यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू न्यूनतम् ज्यालामा वृद्धि गर्नसमेत माग गरेको छ । देशका विभिन्न भागमा देखिएका सीमासम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि कूटनीतिक पहल थप प्रभावकारी बनाउन सरकासँग माग गरेको छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत कार्यपालिकाबाट विधायिकामाथि गरिएको हस्तक्षेपको माओवादी बैठकले कडा भत्र्सना गरेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गर्ने एमालेद्वारा गरिएको अवैध निर्देशन तथा विधायन प्रक्रियामाथिको प्रहार माओवादीले अस्वीकार्य गरेको छ । साथै, यसप्रति गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दै सम्बद्ध निकायका चासोलाई सम्बोधन गरी विधेयक तुरुन्त पारित गर्न सरकारसँग माओवादीले मागसमेत गरेको छ ।

जनार्दनले गरे माइन्युटमा हस्ताक्षर
विगत ४ वर्षदेखि बैठकको माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले सोमबार बैठकमा हस्ताक्षर नगर्नु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन् । साथै, उनले माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरेर आफ्नो गल्ती भएको स्विकारेको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जनाएका छन् ।

प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार उपमहासचिव शर्माले स्थायी समिति बैठकको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने बताएका छन् । यद्यपि, बैठकमै भने उनले हस्ताक्षर नगरेको सापकोटाले जनाएका छन् ।

‘उहाँ (जनार्दन)ले माइन्युटमा सही गर्छु भन्नुभएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘बैठकमा स्थायी समिति र अध्यक्षले भनेका कुरामा अलिकति महसुस गर्नुभएको छ, ६ साउनमा जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, त्यसमा आत्मालोचना त गर्नुभएको छैन तर छलफल गर्दै जाने कुरा भएको छ ।’

बैठकमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि अधिकांश नेताहरूले शर्माले माइन्यूटमा हस्ताक्षर नगर्नु अनुशासनको उल्लंघन गरिएको बताउँदै उनीमाथि दबाब सिर्जना गरेका थिए । पार्टी अनुशासनको पाल्ना नगरेको भन्दै शर्मालाई अनुशासनको कारबाहीसमेत गर्नुपर्ने भन्दै नेताहरूले आवाज उठाएका थिए ।

पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वकै कार्यशैलीको कडा रूपमा आलोचना गर्दै आएका शर्मा बैठकमा सहभागी भए पनि माइन्युटमा भने हस्ताक्षर गर्दैनथे ।

आत्मालोचना गर्न मानेनन् जनार्दन
सोमबारको बैठकलाई समापन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपमहासचिव शर्मालाई आत्मालोचना गर्न निर्देशन दिए । तर, शर्माले प्रचण्डको निर्देशन मानेनन् । आत्मालोचना गर्न प्रचण्डले भने पनि शर्माले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफूले मात्रै कमी कमजोरी नगरेको भन्दै एक्लै किन आत्मालोचना गर्ने भनी बैठकमै प्रतिप्रश्न गरे ।

बैठकको सुरु दिनदेखि नै बोल्ने अधिकांश नेताले अनुशासनको उल्लंघन गर्ने शर्मालाई कारबाहीको माग गरेका थिए । सोही आधारमा प्रचण्डले शर्मालाई आत्मालोचना गर्न सुझाव दिए । प्रचण्डले आत्मालोचना गरेर स्थायी समितिका सदस्यहरूको मान राख्न आग्रह गर्दासमेत शर्मा मानेन् ।

शर्माले आफूले उठाउँदै आएको कुरा जायज भएको भन्दै त्यसमा आफूले मात्रै आत्मालोचना गर्न आवश्यक नभएको बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । ‘कमी कमजोरी सबैका छन्, सबैले कमी कमजोरी गरेकै हो, म आफ्नो हिस्साको कमजोरीको जिम्मा लिन्छु, मेरो कुरा यथावत नै छ,’ जनार्दनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थायी समितिका एक सदस्यले भने ।

उनले पार्टी विभाजन गरेर नजाने भन्दै माओवादीमै संघर्ष गरिरहने बताएका छन् । पार्टी नेतृत्वबाटै पार्टी विभाजन गरेर जान लागेको प्रचार गराइएको बताउँदै शर्माले वास्तवमा आफूले पार्टी विभाजनको कुनै कार्यमा नलागेको बताए ।

उनले आफूले राखेका केही विषयमा बैठकमा छलफल नै नगरिएकाले आफूले माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरेकामा अब ती विषयमा छलफल भएकाले हस्ताक्षर गर्ने बताएका छन् ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग एकता गर्ने
माओवादी केन्द्रले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि पटकपटक पार्टी एकता गर्ने भन्दै आएको तर पार्टी एकता नगरेको माओवादीले अब छिट्टै विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सापकोटाले जनाएका छन् ।

‘दुवै पार्टीले एकता गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्, अब छिट्टै एकता हुन्छ, अन्य माओवादी धारसँग पनि एकताको प्रयास भइरहेको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने । विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँगसमेत पार्टी एकताका ’boutमा छलफल भइरहेको उनले जनाएका छन् ।

यसैगरी, बैठकले पार्टीभित्र देखिएको गुट–उपगुट र स्वार्थ समूह विघटन गर्ने संकल्प र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । बैठकले पार्टी निर्णयविपरीतका गतिविधि गर्ने नेता कार्यकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता सापकोटाले जनाएका छन् ।

‘पार्टीभित्रको गुट–उपगुटका ’boutमा अनुगमन गर्न तल्ला समितिसम्म विभिन्न समिति बनाउने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘बैठकले पार्टीको शुद्धीकरण र रूपान्तरणको क्षेत्रमा धेरै महŒवपूर्र्ण निर्णय गरेको छ ।’

पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आचारसंहिता र नियमावली निर्माण गर्ने तथा पार्टीलाई विधि, पद्धति र प्रक्रियामा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उनले जनाएका छन् ।

राजधानी दैनिकबाट