काठमाडौं। नेपाल वायुसेवा निगम वाइडबडी विमान गर्दा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख भ्रष्टाचार भएको बिशेष अदालतले ठहर गरेको छ। यसमा ३२ जना प्रतिवादी रहेकोमा ११ जना दोषी ठहर भएका छन् भने अन्यले सफाइ पाएका छन्।
विशेष अदालतले निगमको जहाज खरिद अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सफाइ पाउँदा नेपाल सरकारका दुई पूर्वसचिव उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन्।
दुई वटा वाइडबडी खरिदमा एक अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैतमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले चार जनालाई अभियोगमा दोषी ठहर र अन्यले सफाइ पाएको बताए। अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार राति फैसला सुनाएको हो। करिब एक महिनादेखि मुद्दा निरन्तर सुनुवाइमा राखिएको थियो।
अदालतले तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारलाई थपसहित दुई वर्ष नौ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। बिगो एक अर्ब ४७ करोड १० लाखको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपियाँ जरिबाना कंसाकारलाई हुने अदालतको फैसला छ।
दामासाही बिगो जफतको आदेश पनि कसुर ठहर भएका सबै प्रतिवादीको हकमा अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ। कंसाकारले ज्येष्ठ नागरिक ऐन अनुसार ५० प्रतिशत सजाय छुट पाउने फैसला पनि विशेषले गरेको छ।
यस्तै निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई थपसहित एक वर्ष नौ महिना कैद सजायको फैसला विशेषले गरेको छ।
दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपियाँ जरिबाना अधिकारीलाई पनि हुने छ। सोही बराबरको बिगो जफतसमेत हुने फैसला विशेषले गरेको छ।
अदालतले पूर्वसचिव एवं निगम सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुंगानालाई एक वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। ढुंगानाको हकमा पनि कुल बिगोको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपियाँ जरिबानाको फैसला भएको छ।
दामासाही बिगो असुलउपरको फैसला पनि विशेषले गरेको छ। यस्तै नेपाल सरकारका सहसचिव एवं पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई पनि एक वर्ष छ महिना कैद सजायको फैसला अदालतले गरेको छ।
दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपियाँ जरिबाना लामिछानेलाई पनि हुने छ। बिगो असुलउपरको फैसला उनको हकमा पनि लागू हुने छ।
विदेशी कम्पनीका तीन प्रतिनिधिलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरूलाई पनि एक वर्ष ६ महिना कैद र दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपियाँ जरिबानाको फैसला अदालतले गरेको छ। दुई विदेशीसहित २७ प्रतिवादीले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन्।
