काठमाडौंः पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेको बालुवाटार जग्गा प्रकरणको सबै फाइल उच्च अदालत पाटनले माग गरेको छ । न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी र गुणराज ढुंगेलको संयुक्त इजलासले २९ वर्ष पुरानो मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि माग गरेको छ । जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्नेगरी भएको २०४७ जेठ १७ गतेको निर्णय अदालतले माग गरेको हो।
अदालतले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजना अन्तर्गत शोधभर्ना दिइएको जग्गाको विवरण र निर्णय पनि मागेको छ । कित्ता नम्बर २८७ को जग्गाको शोधभर्ना दिइएको थियो ।
अदालतले जग्गा मोहीका नाममा बण्डा गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय पनि माग गरेको छ । जग्गा गुठीको नाममा कायम गर्नेगरी २४ वर्षअघि गुठी संस्थानले गरेको निर्णय पनि अदालत माग गरेको छ ।
अदालतले विवादको निर्णयमा पुग्न व्यापक परामर्श आवश्यक रहेको भन्दै दुई वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकसका रुपमा पठाउन उच्च अदालत बार एशोसिएसन पाटनलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
