अहिले मुलुकमा भइरहेको राजनीतिक अभ्यासलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
संसदमा एउटै पार्टीको मात्र बहुमत छैन, त्यसको अनिवार्य परिणति भनेको गठबन्धन सरकार हो। समीकरण फेरिरहेको छ, तर यो जटिलताका बिचबाट पनि गठबन्धनको अभ्यास जारी छ। गठबन्धन संस्कृतिमा हामी धेरै अभ्यस्त छैनौं।
कतिपय राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति कायम गरी सबैलाई सन्तुलित ढंगले लैजान सक्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा पार्टीका स्वार्थ टकराउँदा अस्थिरजस्तो हुन्छ। अर्कातर्फ मुलुकमा अर्थतन्त्रको विषम जटिलताको चुनौतीबिच पनि सरकार ठिकै ढङ्गबाट अघि बढिरहेको छ।
राजनीतिक दल र सांसदको मुख्य जिम्मेवारी विधि निर्माणमा कार्यसम्पादन कमजोर रह्यो भन्ने आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
संसद्को मुख्य काम गुणात्मक विधि निर्माण हो। तत्कालीन परिस्थितिमा राष्ट्रले निर्धारण गरेको चेतनामा निर्भर रही कानुन तर्जुमा हुन्छ। त्यो आफैं प्राप्त नभई निरन्तरको सचेत प्रयत्नबाट हुने विषय हो।
अहिले संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। संसद् जीवन्त, गतिशील, जनमुखी हुन सकेन। राजनीतिक परिवर्तनको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थालाई लिनुपर्छ। संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका विचाराधारा, मान्यता र आदर्श स्थापित गर्न राजनीतिक दलभित्र लोकतान्त्रिक आचरण परिस्कृत हुनुपर्नेमा भएको छैन।
त्यसको प्रभावका रूपमा कानुन निर्माणमा निकै ढिलो र कमजोरी भएको छ। सदनमा स्तरीय छलफल हुन सकेन। संसद् भनेको देशको आत्मा हो। संसद्ले देशलाई दिशानिर्देश गर्दै सुशासनका लागि शक्तिशाली सन्देश दिनुपर्छ। संसद्ले बहुआयामिक भूमिका खेल्नुपर्छ।
अहिले सदनतिरको बहस हेर्दा आशा जगाउने र जनभावना समेट्ने खाले नभई प्रतिक्रियात्मक मात्र छ। सदनको हालको स्थितिलाई बदल्न प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षले यो थलोलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ।
अहिले भइरहेको संसदीय प्रक्रियागत झन्झटिलो बहस र खर्चनु परेको समय लागतअनुरुप परिणाम दिन सकेन भनिएको छ, यसमा विगतका अनुभवका आधारमा टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?
संविधान संशोधनका कुरा उठाइरहँदा पहिलो कुरा अभ्यास नै राम्रो भएको छैन। छलफलका निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने ढंगङ्गबाट सदनमा बहस हुनुपर्छ । त्यसमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रा छलफल र बहस प्रक्रियामुखीभन्दा बढी नतिजामुखी हुनुपर्छ । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलबिच राष्ट्रिय मुद्दामा न्यूनतम साझा धारणा र दृष्टिकोण हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) परिवर्तनका संवाहक भएकाले उनीहरू मिल्दा मात्रै देश र जनहित हुन्छ, तर बेमेल भइरहेको छ किन ?
नेपाली जनताको इच्छा, आकांक्षा र आवश्यकताका आधारमा जनबलमा गणतन्त्र आएको हो। यो बिस्तारै नयाँ दिशाबाट सम्मुन्नतितर्फ अघि बढ्नुपर्छ। समाजवाद अर्थात् सबैका लागि समृद्धि भन्ने हो। राष्ट्रिय जीवनका हरेक पक्षको खोज र अनुसन्धानको विषय निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी राजनीतिकर्मीलाई अनुसन्धानलाई अनिवार्य बनाउन आवश्यक छ। नवप्रवद्र्धनको युग छ। त्यसबाट खोज, अनुसन्धान, अन्वेषण भएपछि दार्शनिक बन्छ। त्यसपछि विचार, सिद्धान्त, दृष्टिकोण, रणनीति, नीति, कार्यनीति, कार्ययोजना हुँदै कार्यक्रम बन्छ।
हरेक दलका बेग्लाबेग्लै सिद्धान्त, नीति तथा कार्य नीति हुने भएकाले सबैको समेटेर राष्ट्रिय विचार बन्नुपर्नेमा त्यसखाले साझा दृष्टिकोण बनेन। जो अनिवार्य छ, त्यसमा अझै दल र नेताहरूको ध्यान गएको छैन। लोकतन्त्रको कुरा त सबैले गरेका छन्, तर साँचो अर्थमा त्यसको मूल्य, मान्यता र आदर्शप्रति इमान्दार देखिन्न।
त्यो व्यवहारमा झल्कनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको प्रवचन र भाषण गर्ने विषय होइन। त्यो दैनिक विधि र व्यवहारमा झल्कनु पर्यो । लोकतन्त्र आचरणमा देखिनुपर्छ, त्यसमा कमी छ । विचार, व्यवहार र सिद्धान्तमा बहस हुनुपर्छ। अहिले प्रियतावादको दबदबा छ।
अर्कातर्फ ह्रासवाद अर्थात् के सही, के गलत, के हुने र के नहुने भन्ने विचित्रको स्थिति देखिन्छ। यी सबैलाई ठिक मार्गमा लैजाने भनेको विचारको बहस मात्रै हुन सक्छ। तपाईंहरु अनुशासित हुनुपर्छ भनेर अब विज्ञान र प्रविधिको यो स्तरको चमत्कार भएका बेला चेतनाले मात्रै सबै जनतालाई एउटा मार्गमा लैजान सकिन्छ त्यसको कमी छ।
क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी सरकारको नेतृत्व छ, तर सुशासन कमजोर, भ्रष्टाचार बढ्दो छ किन भन्ने प्रश्नमा तपाईंको दृष्टिकोण के रहेको छ ?
यसमा राजनीतिक दलका नेता, सरकारको नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई जोडेर हेरिनुपर्छ। उनीहरू राष्ट्रिय सवालमा देश र जनहितमा समर्पित हुनुपर्छ । गणतन्त्र नयाँ हो, हाम्रा संस्कार, संस्कृति, बानी, ब्यहोरा, विचार र व्यवहार पुरानै छ।
जसरी व्यवस्था परिवर्तन भयो, हाम्रा ती संस्कार परिवर्तन हुनुपर्ने थिए। पुरानाकै असर र प्रभाव परिरहेको छ। त्यो अन्त्य गर्न राज्य सञ्चालक र दलका नेतृत्वमा दूरदृष्टि, इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
राष्ट्रलाई कता लैजाने भन्ने राष्ट्रिय सवालमा सम्भव भएसम्म सबै पार्टीबिच एकता र कर्मचारीतन्त्रमा रुपान्तरणको भावना हुनुपर्छ। रुपान्तरण नभएकै कारण सुशासनमा जति प्रभावकारी भाषण सुनिन्छ, व्यवहारमा त्यति भएको छैन । त्यसका लागि साझा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्छ, त्यसमा सरकारकै तर्फबाट पहलकदमी हुनुपर्छ।
संघीयताको मर्म भावनाअनुरुप अधिकार विकेन्द्रीकरण तथा प्रदेशको स्वयत्तताका विषयमा उठिरहेको बहसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
मानिसले आफ्नो इतिहास आफैंले बनाउँछ, तर चाहे जति बनाउन सक्दैन। प्रदत्त परिस्थितिअनुरुप हुन्छ भनिन्छ। अहिले पनि अलि जटिल र पेचिलो परिस्थिति छ। अंक गणितलाई पनि ध्यान नदिने हो भने फेरि राष्ट्रलाई अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ। राजनीतिक, आर्थिकरुपमा स्थायित्व होस् र व्ययभार नबढोस् भन्ने जनचाहना छ।
यो जटिलता छ। जटिलतालाई चिर्दै अघि बढ्नु राजनीतिक नेतृत्वको कुशलता हो। केही आशाका झिल्का देखा पर्छन्, फेरि गोलचक्करमा गुमेको जस्तो देखिएको छ। संसद्मा भएका प्रमुख दलका बीचमा साझा न्यूनतम् कार्यक्रम बनाएर बाँकी अरू दलसँग पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।
भू-राजनीतिक अवस्थाले इतिहासमा कहिल्यै नभएको आवश्यकता अहिले भएको छ। यसका माध्यमबाट जनतामा आशा दिलाउने कार्य गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । अलिकति भएकै कामलाई स्थापित गर्न पुगेको छैन, अलिकति नयाँका लागि पहल कदमी बढाउनुपर्छ।
सभामुखको निष्पक्षताको भूमिकालाई लिएर बेला-मौकामा कुरा उठ्दै आएको छ, तपाईं पनि सभामुख हुनुभयो, परिस्थितिले त्यस्तो हो कि उठेको विषय सही हो ?
व्यक्ति विशेषको भूमिकामा टिप्पणी गर्नु त्यति सान्दर्भिक र वाञ्छनीय हुँदैन। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये व्यवस्थापिका नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, सबैकुरा त्यहीँबाटै निर्देशित हुन्छन्।
सभामुख भएपछि नियमावली पल्टाउँदा असीमित अधिकार देख्दा अचम्म लाग्यो, तर सभामुखको भूमिका भनेको छलफल, बहस, संवाद, समझदारी र सहकार्यका लागि दलहरूबिचमा समन्वय गर्न सक्यो त्यति नै राम्रा हुने देखेँ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकाका साथ प्रस्तुत हुनु सक्नुमा नै सभामुखलाई बल प्राप्ति हुने भएकाले त्यसबाटै पहलकदमी लिन सक्नुपर्छ।
सबैतिरका गतिविधिलाई सभामुखले मात्रै अवलोकन गर्न सक्छ, समग्र परिस्थितिलाई ठोस विश्लेषण गरी तत्काल विवेक र चेतना प्रयोग गरी उचित वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ।
राष्ट्रको अधिकतम् हितका लागि राजनीतिक निर्णय पनि लिनुपर्ने हुन्छ । सभामुखले प्रदत्त परिस्थितिअनुसार गर्ने निर्णय, गतिविधि र पहलकदमीमध्ये केहीमा मात्र स्पष्टीकरण दिन परोस्। अधिकांश स्वतः यसकारणले यो निर्णय गरेको होला भनी बुझ्ने हिसाबले कार्यसम्पादन गरिँदा राम्रो होला भन्ने लाग्छ।
सभामुखजस्तो सम्माननीय पदमा पुगेर काम गरिसकेको व्यक्ति तपाईं फेरि पार्टीमा फर्केर काम गर्न असजिलो भएको छैन ?
यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, मैले यो प्रश्नमा धेरै गम्भीरतापूर्वक सोचविचार पनि गरेको थिएँ। फेरि पनि राष्ट्रलाई योगदान गर्न अलग भएर कि दलमै आबद्धता हुने भन्ने विषयमा दलभित्र भएको छलफल र बहसपछि यो निर्णयमा पुगेँ।
हरेक मानिसका आफ्नै मानक हुन्छन्। मुलुकका तीनमध्ये एउटा अंगको नेतृत्व गरेँ। जीवन रहेसम्म त्यो प्राप्त अवसरका सम्मान गर्ने विषयमा राम्रै सोचेको छु। साझा दृष्टिकोण र वैचारिक विचारलाई प्रभावकारी बनाउन बेग्लै चिन्तन मनन गर्नेभन्दा दलमा रहेर बढी भूमिका हुन्छ भन्ने लाग्यो । मेरो विवेक र चेतनाले त्यो बाटोबाट राष्ट्रका लागि बढी योगदान दिन सकिन्छ भन्ने लागेको छ।
हरेक दलमा जस्तै मेरै पार्टीमा पनि समस्या छ। पार्टीको आधिकारिक पोजिसनसहित छलफल गर्ने कुरा प्रभावकारी होला कि भनेर हो । सभामुख भएपछि फेरि निर्वाचनमा गइन। विगतमा पार्टीमा एउटा समूह राजकीय काममा जाने अर्को टोली दलमा काम गर्ने भन्ने थियो। त्यो छलफल त हराएकोजस्तो भएको छ।
मैले एउटा दार्शनिकले भनेको कुरा सम्झिएँ-आफैं नेता बनाउनेभन्दा अरूलाई नेता बनाउने ठूलो कुराका आधारमा एउटा प्रयोग गरेको हुँ । पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न विचारको संश्लेषण आवश्यक छ। अहिले संसारभर नै विचारको बहस हराएर गएको छ । त्यो बहसलाई अघि बढाउन र ऊर्जा प्रवाह गर्दै प्रकाश दिलाउन पार्टीमा फर्केर काम गर्ने निर्णय गरेको हुँ।
विगतमा मुलुककै ठूलो दल भइसकेको तथा राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको दलले फेरि पुरानै ढर्राका राजनीतिक अङ्क गणितमा लाग्नुपर्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ ?
अहिलेकै राजनीतिक गोलचक्करबाट जनताको विश्वास हासिल गर्न चुनौती छ। हाम्रो पार्टीले भर्खरै विधान सम्मेलन गर्याे। विशेष महाधिवेशनतर्फ जानुपर्छ भनेर बहस उठिरहेको छ। तपाईंकै भनाइअनुसार राष्ट्रिय राजनीतिमा सङ्ख्यात्मक हिसाबले पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका कम्जोर देखिएको छ।
विगतमा विचारको निकै माथिबाट संश्लेषण गरी महान् अग्रगामी छलाङ मारियो। हामीले २१औं शताब्दीमा जनवादको विकास भनेका थियौं, तर पछिल्ला दिनमा त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनौं। फेरि अब विचारको संश्लेषण अनिवार्य भएको छ। पार्टीले विचारको बहसलाई सघन र घनिभूत बनाउँदैछ।
त्यो महान् बहसको प्रक्रियाबाट विशेष महाधिवेशनमार्फत विचारको संश्लेषणपछि फेरि पहलकदमी लिन सकिन्छ। राजनीति भनेको कहिले रसातलमा पुगेको जस्तो त कहिले दिग्विजय भएजस्तो हुन्छ। राजनीतिमा उतारचढाव, घुम्ती र मोड भइरहन्छ।
२०६४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ बहुमत आएकामा अहिले ३२ सिट छ। फेरि जनताले उठाएको प्रश्नको एक-एक उत्तर दिँदै समयानुकूल वैचारिक, राजनीतिक, साङ्गठानिक, सांस्कृतिक पुनर्गठनका साथ विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग र रुपान्तरण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।
युवापुस्तालाई प्रशिक्षित र सङ्गठित गर्न सकियो भने अहिले भुत्तेजस्तो भएको चेतना प्रवाहमा चम्काउन सकिन्छ। फेरि आश्चर्य ढंगले पहलकदमी लिन सक्छौँ । अहिले जनतामा डगमगाउन खोजेको जनविश्वासलाई सबल र सुदृढ तुल्याएर अघि जान सकिन्छ, जानुपर्छ।
देशको भूराजनीतिक स्थितिका आधारमा जसरी राजनीति अघि बढ्दैछ, निर्माण भइरहेको विश्व दृष्टिकोणका आधारमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाएर अघि बढेपछि जनतामा देखिएको चिन्ता र निराशा हटाउन सकिन्छ । अहिलेको उकुसमुकुसप्रति जनताबाट उठेको प्रश्नको हामीले उत्तर दिनपर्छ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
अहिले नयाँ पुस्तामा अतिरञ्जितरुपमा विदेश जाने महत्वकांक्षा बढाइदिएको छ। विदेशमा जोखिम काममा जाँदा मर्ने र मारिने कुरा शत्प्रतिशत सुनिश्चित छ, तर उ नगई छाड्दिन भन्छ र जान्छ। किन त्यस्तो भइरहेको छभन्दा अतिरञ्जित महत्वकांक्षा जगाइदिएको छ, समाजले।
एकथरि रोजगारीका लागि जाने अर्को थरी सम्पूर्णरुपले सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेको पनि विदेश पलायन भइरहेको छ। अध्ययनका लागि विदेश गएका सीप सिकेर स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउनुपर्छ। आकर्षण बढाउनुपर्छ।
नेपाली बौद्धिक मस्तिष्क बाहिर खर्च भइरहेको छ, त्यसलाई देशमै प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनेमा सबै राजनीतिक दल तथा तह र तप्का लाग्नुपर्छ। देशप्रति चिन्ता र चिन्तन गर्न सबैलाई म अपिल गर्छु कि, सबै नेपालीलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउन लागि परौं।
