डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल भेरिफाई गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए।