ऊर्जामन्त्री खड्कालाई सर्वोच्चको झट्का

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल अध्ययन गर्न गठन गरिएको विज्ञहरूको समितिलाई तत्काल काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल अध्ययन गर्न सरकारले गत मंसिर २ गते बनाएको विज्ञहरूको समितिलाई तत्काल काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल भेरिफाई गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए।

समितिमा चार्टर्ड एकान्टेण्ट सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे सदस्य थिए। तर, ऊर्जामन्त्री खड्काले मिश्र नेतृत्वमा कानुनविपरीत उक्त कार्यदल बनाएको भन्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कुनै हालतमा हटाउने अभियानमा रहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले सर्वोच्चको यो आदेशसँगै काम गर्न नपाउने भएको हो।

मन्त्री खड्काले समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले काटेको बिल भेरिफाई गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए। समितिले प्राधिकरणले काटेको बिल टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरअनुसार भए-नभएको र गणना गरेको मिले-नमिलेको जाँच गर्ने अधिकार पाएको थियो। तत्कालीन लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको समितिले अध्ययन गर्ने भनिएको थियो। समितिले त्यहीअनुसार बिल सच्याउन सिफारिश गर्ने कार्यादेश पनि पाएको थियो।

मंसिर पहिलो साता बनेको समितिले ढिलो गरी काम अगाडि बढाएको थियो । गठन भएपछि मिश्र नेतृत्वको समितिले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले काटेको बिलहरू उपलब्ध गराउन भनिसकेको थियो। तर, सर्वोच्चको आदेशपछि समितिको उक्त काममा पनि तत्काललाई पूर्णविराम लागेको छ। यस्तोमा सर्वोच्चले खड्काद्वारा गठित समितिविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै कानुनी रूपमै काम गर्ने बाटो बन्द भएको हो।

यसअघि उक्त समिति बनाएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले संयोजक र सदस्यहरूको भत्तासहितका सुविधा प्राधिकरणबाटै दिन भन्नुभएको थियो। तर, प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले कानुनले नचिन्ने समितिलाई सुविधा दिन नसक्ने बताएका थिए। उनले यो समितिलाई प्राधिकरणको प्रणालीभित्रका कागजपत्र हेर्न पनि दिइएको थिएन। कुलमानले त्यसबेलादेखि नै प्राधिकरणले काटेको बिलमा चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जान सकिने उपाय सुझाएका थिए। यदि पुनरावलोकनले पनि चित्त नबुझे विद्युत् नियमन र अदालतको ढोका ढकढक्याउन सकिने उनको भनाइ थियो।