काठमाडौं । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा तालुकवाला स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पाखा लगाउँदै सेनाले औषधि खरिदमा मात्र होइन, वितरणको जिम्मेवारी पनि आफूमा निहित गरेको छ । सेनालाई सर्वेसर्वा बनाएर सरकारले नागरिक प्रशासनको साख समाप्त पारेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् ।
कोरोना संक्रमणका कारण समुदायमा महामारी बनेको यो वेला परीक्षण नियन्त्रित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले निकै कम मात्रामा परीक्षण किट किनेको छ भने चीन, सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनीले अनुदान दिएका किटको भर परेर परीक्षण हुँदै आएको छ ।
कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाली सेनाले खरिद गरेको दुई अर्ब २५ करोडको मेडिकल सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा न्यून सामग्री मौज्दात छन् ।
नयाँ पत्रिकाका लागि अर्जुन अधिकारी अगाडी लेख्छन्, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुकी निर्देशक डा. रुणा झाका अनुसार अब करिब २५ हजार पिसिआर किट बाँकी छ । दैनिक चारदेखि पाँच हजारको संख्यामा परीक्षण हुन थालेकाले सो संख्याले एक साता पनि नपुग्ने प्रयोगशालाले स्पष्ट पारेको छ ।
‘सेनाले २८ हजार पिसिआर किट ल्याएको सुन्नमा आएको छ । त्यो किट उपलब्ध भएमा थप एक साता पुग्छ,’ डा. झाले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् । तर, दुई अर्ब २५ करोड खर्च गरेर सेनाले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहुँच छैन । बरु, सेना आफँैले विज्ञप्ति जारी गरेर आफूले ल्याएको सामान वितरण गर्न थालेको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने चीनबाट आएको मेडिकल सामग्री सेनामार्फत वितरणको प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार सेनाले चीनबाट सामान ल्याएको छ, अब वितरण पनि गर्ने तयारीमा छ । कहाँ–कहाँ पठाइँदै छ भन्ने विषयमा भने मन्त्रालयलाई स्पष्ट जानकारी छैन । जे होस्, आवश्यक ठाउँमा पुग्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’ अन्य स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त भए पनि परीक्षण किट भने न्यून हुन सक्ने उनले बताए ।
‘१६ चैतको मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य इमर्जेन्सी भन्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिएको थियो । तर, यो इमर्जेन्सीमा सेनाले सामान ल्याउन करिब दुई महिना लगायो,’ भूमिकाहीन बनाइएका स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक अधिकारीले भने, ‘सामान आएका छन् भन्ने मिडियाबाट सुनेका हौँ, तर, ती सामान कहाँ छन्, कसरी वितरण हुने भन्ने मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत दिइएको छैन ।’
आवश्यक ठाउँमा आफैँले परिचालन गर्ने भनेर सेनाले सामान विमानस्थलस्थित १४ नम्बर बाहिनीमा राखेको छ । ‘सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार जनस्वास्थ्यको जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हो, अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि परिचालन गर्ने अनुभव र जिम्मेवारी स्वास्थ्यका कर्मचारीको हो, तर सेनाले सबै भूमिका आफूमा निहित गरेको छ, सरकारको नेतृत्व पनि त्यसैमा खुसी देखिन्छ,’ स्वास्थ्यका अधिकारीले भने ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अब सात दिनलाई समेत पुग्ने किट छैन । विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा किट मौज्दात न्यून छ, तर सेनाले ल्याएको २८ हजार पिसिआर किट हप्तान्तरण गरेको छैन । यो अवस्थामा सेनाले ल्याएको भनिएको किट तत्काल जिम्मा नलगाए सेवा प्रवाहमा केही दिनपछि समस्या देखिन सक्छ,’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका एक स्वास्थ्यकर्मीले भने ।
मन्त्रालयका अनुसार सेनाले ५० प्रतिशत सामग्री केन्द्रमा राख्नेछ । २५ प्रतिशत जिल्ला र २५ प्रतिशत प्रदेशमा पठाउने तयारी भएको छ । ‘कुन जिल्लामा कति सामान पठाउने भन्नेबारे हामी स्पष्ट भन्न सक्दैनौँ, त्यो सेनालाई नै थाहा छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले भने ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षा, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालय पनि सहभागी सेना
सेनाले विभागीय रक्षा मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्यको सिफारिस तथा समन्वयमा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको बताएको छ । खरिद प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत सहभागी रहेको सेनाले जनाएको छ ।
सेनाले पनि बजारमूल्यभन्दा महँगो दररेटका सामग्री खरिद गर्दा राज्यको करोडौँ नोक्सानी भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सेनाको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले महँगो मूल्यमा ओम्नी समूहलाई ठेक्का दिएको भनेर मिडिया र नागरिक समाजले विरोध जनाएपछि १६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले जिटुजी प्रक्रियाबाट सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सेनाले पनि केही सामग्री बजारमूल्यभन्दा निकै महँगोमा खरिद गरेको समाचार बुधबार नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेका थियो । सेनाले खरिद गरेका मास्कमा मात्रै राज्यलाई २६ करोड ६२ लाख क्षति भएको छ ।
सेनाले भने प्रचलित प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको र त्यसमा सरकारका अन्य अंग पनि संलग्न रहेको बताएको छ । ‘पारदर्शिताका लागि मित्रराष्ट्र चीन सरकारबाटै तोकिएको सरकार नियन्त्रित कम्पनी चाइना साइनो फर्म इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबाट प्राप्त मूल्यसूचीलाई रक्षा, परराष्ट्र र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय र सहमति लिई नेपाल सरकारको स्वीकृति भएपश्चात् खरिद गरी प्राप्त सामग्रीहरू हाल विभिन्न प्रदेशहरूमा वितरण कार्य भइरहेको छ,’ बुधबार सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । रक्षामार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय र सिफारिसको आधारमा सामग्री खरिद गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा सेनाले स्वास्थ्य सामग्री बजारमा नभएको अवस्थामा पनि उच्चस्तरीय मितव्ययिता र पारदर्शिता अपनाएको दाबी पनि गरेको छ । तर, लगभग सँगसँगै प्रक्रिया अघि बढाएर स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेकोभन्दा बढी मूल्य तिर्दा राज्यलाई परेको आर्थिक भारबारे भने विज्ञप्तिमा केही उल्लेख छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिच्छेद २ को नियम १६ अनुसार तथा सरोकारवाला स्वास्थ्य र रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि एवं विज्ञहरूसमेत सहभागी भएको गुणस्तर निरीक्षण उपसमिति गठन गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको जिकिर सेनाले गरेको छ । खरिद गरिएका सामग्री तथा औषधि विभिन्न प्रदेशमा वितरण भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संसद्मा प्रधानमन्त्रीले गरे स्वास्थ्य सामग्री खरिदको बचाउ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको संसद्मा जवाफ दिएका छन् । बुधबार संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततादेखि राष्ट्रपतिनिवासमा बिछ्याउन लागेको कार्पेटसम्मको बचाउ गरेका छन् ।
स्वास्थ्य विभाग, सेनाको खरिदमा पनि भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आफूले पटक–पटक सुनिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अनियमितता देखिए कारबाही गरिने बताए । तर, यो विषयमा उद्देश्यमूलक ढंगले व्याख्या भएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत पोखे । ‘स्वास्थ्य विभाग, सेनाको खरिदमा पनि भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा पटक–पटक उठिरहेको छ ।
एकथरी मान्छेहरू म के देख्छु भने, केहीकेही मिडिया पनि, राम्रो कुरा गर्न नजान्ने, नगर्ने र नराम्रो कुरा गर्नुचाहिँ आफ्नो धर्म ठान्ने खालको पनि देखिरहेको छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यदि कुनै प्रकारको अनियमितता देखियो भने त्यसको छानबिन हुन्छ । हामी कारबाही गर्छौँ । तर, खरिद गर्दा पनि भएन, खरिद गर्नेबित्तिकै पनि भ्रष्टाचारबाहेक केही नदेख्ने । केही उद्देश्यमूलक ढंगले लाग्ने काम भएको छ ।’
उनले जेमा पनि अनियमितता भयो भन्ने र लाञ्छित गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यतातिर नलाग्न सांसदहरूलाई अनुरोध गरे । ‘अनियमितता भयो भन्ने कुरा सुनेको माननीयहरूले बताउनुभएको छ । यस्तो भन्ने रुचि पनि राख्नुहुन्छ बाहिरतिर । जेमा पनि अनियमितता भयो भन्ने र लाञ्छित गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यो प्रवृत्तिमा नलाग्न अनुरोध गर्छु,’ उनले भने, ‘कुनै प्रकारको अनियमितता, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार सहिँदैन । त्यस्तोमा कारबाही गर्छु । त्यस्तोमा छानबिन गर्छु । कानुनको कठघरामा उभ्याउँछु । दोषी पाइएमा दण्ड गर्छु ।’
त्यस्तै, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सेना परिचालनको विषयलाई लिएर संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले प्रश्न राखेका थिए । कोरोना महामारीमा सेना मात्रै नभएर राज्यका सम्पूर्ण अंगलाई सरकारले प्रयोग गरेको प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो । ‘राज्यका सम्पूर्ण अंगहरूलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ ।
सेना एउटा संगठित, अनुशासित संस्था हो र त्यो संस्थालाई हामीले यस्ता कठिनाइ, जटिल परिस्थितिहरूमा परिचालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सेनालाई व्यावसायिक नबनाएर व्यापारिक बनाइयो भन्ने पनि कुरा उठेको छ । यसभन्दाअघि सेनाले प्लेन, हतियार किनेको छ । हेलिकोप्टर पनि किनेको छ । अरू सामग्री पनि किनेको छ । बुट, कपडा किनेको होला । बिस्कुट किनेको होला । त्यतिवेलाचाहिँ व्यापारिक भएन ?’ अहिले सेना आफू उत्पादन गर्ने बाटोमा लागिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
सेनाले पिसिआरलगायत अन्य सामग्री किनेकोमा पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरा केही पनि नरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘अहिले सेनाले २८ हजारजस्तो पिसिआरलगायत केही–केही सामान, आफूलाई आवश्यक पर्ने, आफ्नोतर्फबाट सेवा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने सामान किनेको छ । सेना फोरफ्रन्टमा बसेर सेवा गरिरहेको छ । त्यसै प्रसंगमा आफ्नै सुरक्षाका लागि चाहिने पिपिईजस्तो कुरा मगाएको छ, यसमा के आपत्ति जनाउनुपर्यो ?’ प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न थियो ।
