काठमाडौं। भोटेकोशी बाढीका कारण मुलुकले ठूलो भौतिक तथा आर्थिक क्षति बेहोरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आंकलन’ (आरडीएनए) प्रतिवेदनअनुसार उक्त बाढीबाट कुल ४०८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति र नोक्सानी भएको छ। जसमध्ये २७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र १३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी रहेको छ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माण, बस्ती पुनःस्थापना र समग्र आर्थिक पुनर्लाभका लागि भने कुल ७२३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आंकलन गरिएको छ। बाढीले क्षति पुर्याएका संरचनाहरूलाई पहिलेभन्दा बलियो र भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमप्रतिरोधी बनाउनुपर्ने भएकाले पुनर्लाभको लागत कुल क्षति र नोक्सानीको तुलनामा झन्डै पौने दुई गुणा बढी देखिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीले पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। विपद्का कारण कुल ७ हजार ५७० भवनमा क्षति पुगेको छ भने ८ हजार ३१७ घरपरिवारका ३२ हजार ९६३ जना नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
प्रभावित क्षेत्रमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिका सबैभन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्ने स्थानीय तह बनेको छ, जहाँ ३ हजार ४३१ भवनमा क्षति पुगेको छ। यसैगरी रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा १ हजार १५६, धादिङको बेनीघाट रोराङमा १ हजार १४६ र नुवाकोटको किस्पाङमा ७२१ भवनमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ।
कुल विपद् प्रभावमा सडक, पुल, खानेपानी, ऊर्जा र आवासजस्ता पूर्वाधार क्षेत्रको हिस्सा ४६ दशमलव ५५ प्रतिशत रहे पनि पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कुल रकममा यसको हिस्सा ६५ दशमलव ४७ प्रतिशत पुगेको छ। पूर्वाधारका संरचनाहरूलाई दिगो र जोखिमप्रतिरोधी ढङ्गले पुन:निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक देखिएको हो।
त्यस्तै, कृषि, उद्योग तथा व्यापारसहितको उत्पादनशील क्षेत्रले कुल विपद् प्रभावको ३६ दशमलव ८३ प्रतिशत हिस्सा बेहोरेको भए पनि पुनर्लाभ आवश्यकतामा यसको हिस्सा ७ दशमलव०२ प्रतिशत मात्र छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी आम्दानी र उत्पादन गुमेका कारण भएको हुनाले त्यसलाई भौतिक निर्माणभन्दा पनि आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
