काठमाडौं। भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण थुपारिएका ढुंगा, माटो, बालुवा तथा भवनका भग्नावशेषहरू हटाउन र तत्काल तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि मात्रै ९५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको ‘द्रुत क्षति र आवश्यक मूल्यांकन (आरडिएनए)’ प्रतिवेदनले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदन अनुसार बाढीका कारण ४८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरका भवनका संरचना भत्किएर थुप्रिएका छन् भने करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको माटोको थुप्रो हटाउनका लागि मात्रै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने देखिन्छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्कालका लागि ३५ करोड र दीर्घकालका लागि ९४ करोड ४० लाख गरी कुल ९४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने आकलन गरिएको छ।
यस अन्तर्गत जलमार्गमा रहेको भग्नावशेष हटाउने, नदी व्यवस्थापन, बस्ती संरक्षण, उच्च नदी किनाराको कटान तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना र बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास जस्ता कार्यहरू समावेश छन्।
त्यसैगरी सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशी पुनःस्थापनाका लागि आगामी छ महिनाभित्र १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले छ महिनाभित्र भग्नावशेष हटाउने काम ३१.१ प्रतिशत र जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनतर्फ ०.४ प्रतिशत मात्र पूरा गर्न सकिने जनाए पनि समावेशी पुनःस्थापना भने सोही अवधिमा सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावना औंल्याएको छ।
विपद्पछिको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न क्षेत्रगत बजेटसमेत अनुमान गरिएको छ। जसअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ ऊर्जा, जलविद्युत्, ग्रीड, सडक, पुल, सञ्चार, खानेपानी र सिँचाइ पुनःस्थापनाका लागि ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी आवास, सार्वजनिक भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै कृषि, पशुपालन, माछापालन, बैंकिङ र जीविकोपार्जन जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रको पुनरुत्थानमा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ भने भग्नावशेष हटाउन र आपत्कालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल छ महिनाभित्रै छ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
