काठमाडौँ। नेपालमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को आयात र आपूर्ति नियमितभन्दा बढी भए पनि बजारमा कृत्रिम अभाव देखिएको छ। नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीहरूका अनुसार दैनिक मागको तुलनामा आयात बढी भइरहेको अवस्थामा उपभोक्ताहरूले अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर सञ्चय (होर्डिङ) गर्दा आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिएको हो।
नेपाल ग्यास उद्योग प्रा.लि.का प्रबन्ध सञ्चालक गोकुल भण्डारीका अनुसार नेपालको सामान्य मासिक खपत करिब ३५ लाख सिलिन्डर रहेको छ, जसअनुसार दैनिक १ लाख १० हजार सिलिन्डरको माग हुन्छ।
तर वर्तमान तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल आयल निगमले दैनिक १ लाख ३० हजार सिलिन्डर बराबरको ग्यास आयात गरिरहेको छ। नियमित खपतभन्दा दैनिक २० हजार सिलिन्डर बढी बजारमा पठाइए पनि उपभोक्तामा देखिएको मनोवैज्ञानिक त्रास र सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजार सहज हुन सकेको छैन।
विगतमा ७ किलोका आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन चार महिना ढिलाइ हुँदा आयातमा कमी आएको र उपभोक्ताको घरमा भएको मौज्दात रित्तिएको थियो।
सो अवधिमा करिब ३० हजार मेट्रिक टन अर्थात् २१ लाख सिलिन्डर बराबरको आयात कम भएको थियो। अहिले अवस्था सामान्य हुँदा पनि सोही रिक्तता पूर्ति गर्न र भविष्यमा अभाव हुने डरले उपभोक्ताले एकैपटक धेरै सिलिन्डर भर्न खोज्दा समस्या जटिल बनेको भण्डारीको विश्लेषण छ।
बजारमा हाल १ करोड ७५ लाख थान सिलिन्डरहरू अस्तित्वमा रहेका छन्। यो सङ्ख्या नेपालको पाँच महिनाको कुल खपत धान्न पर्याप्त हो। यद्यपि ती सबै सिलिन्डर उद्योगसँग नभई उपभोक्ताका घरमा खाली वा आधा भरिएको अवस्थामा रहेका छन्।
कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतले मात्र ग्यास प्रयोग गर्ने भए तापनि सञ्चय गर्ने मानसिकताका कारण विद्यार्थी र न्यून आय भएका वर्ग, जोसँग सीमित सिलिन्डर छन्, उनीहरू बढी मारमा परेका छन्।
भण्डारीका अनुसार कतिपय उपभोक्ता र खुद्रा विक्रेताले अनावश्यक रूपमा ग्यास थुपार्ने गरेका छन्। काठमाडौँको बालाजुलगायतका क्षेत्रमा लागेका लाइनमा वास्तविक समस्यामा परेका उपभोक्ताभन्दा पनि अनावश्यक स्टक राख्न चाहने र एउटै व्यक्ति पटक-पटक आउने गरेको पाइएको छ।
आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन उद्योगीहरूले दैनिक रिपोर्टिङ सुरु गरेका छन्। कुन उद्योगले कति आयात गर्यो र कुन डिलरलाई कति परिमाणमा ग्यास पठायो भन्ने विवरण आयल निगमलाई उपलब्ध गराउन थालिएको छ।
अब कुन विक्रेताले कुन ग्राहकलाई ग्यास बेच्यो भन्ने रेकर्डसमेत राख्न सरकारले निर्देशन दिएको छ, जसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यसले ग्यासको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने र कालोबजारी रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ग्यास अत्यावश्यक वस्तु भएको र यसमा निजी क्षेत्रको शतप्रतिशत लगानी रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारी बताउँछन्।
पेट्रोलियम पदार्थको जस्तै ग्यासको पनि भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जानुपर्ने र भारतबाट पाइपलाइनमार्फत ग्यास ल्याउने योजना अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपालमा ग्यासको आयात पूर्ण रूपमा भारत सरकारसँगको जी-टु-जी (सरकार-सरकार) सम्झौतामा आधारित रहेकाले आपूर्ति बढाउन सरकारी स्तरबाटै थप पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
भण्डारीले हालको अवस्था नाकाबन्दी वा कोभिड-१९ को समयको जस्तो अभावको स्थिति नभएको स्पष्ट पारे। अहिले ग्यासको आयात नियमित र मागभन्दा बढी रहेको र यदि उपभोक्ताले १५ दिन वा एक महिनालाई पुग्ने मौज्दात हुँदाहुँदै थप सिलिन्डर माग नगर्ने हो भने यो समस्या केही दिनभित्रै समाधान हुने उनले बताए।
अनावश्यक होर्डिङ नगर्न र अत्यावश्यक परेका व्यक्तिहरूलाई सहज रूपमा ग्यास पाउन दिनका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नसमेत उनले आग्रह गरे। उद्योगीहरू आपूर्ति व्यवस्थालाई दुरुस्त राख्न र वितरण च्यानललाई पारदर्शी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको भण्डारीले जनाए।
भण्डारीले भने, “पहिले ७ किलोको आधा सिलिन्डरमा जाने निर्णय भए पनि विभिन्न कारणले त्यसको कार्यान्वयन चार महिना ढिला भयो। यस अवधिमा करिब ३० हजार मेट्रिक टन ग्यास कम आयात भयो, जुन करिब २१ लाख सिलिन्डर बराबर हो।
तर खपत भने यथावत् रहँदा उपभोक्ताको घरमा रहेको सिलिन्डर स्टक घट्दै गयो। पछि १४.२ किलोको सिलिन्डरमा फर्किएपछि खाली सिलिन्डर भर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो।
दैनिक १ लाख १० हजार सिलिन्डर खपत हुने ठाउँमा १ लाख ३० हजार सिलिन्डर आइरहेकाले समस्या ग्यासको अभावभन्दा पनि आवश्यक उपभोक्तासम्म नपुग्नु हो। जसको घरमा १५ दिनदेखि एक महिनासम्मको ग्यास स्टक छ, उहाँहरूले तत्काल थप ग्यास नलिने हो भने वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्ताले ग्यास पाउनेछन् र समस्या छिट्टै सामान्य हुनेछ।”
कानुनको अभावमा विदेशी मापदण्डकै भरमा नेपाली ग्यास उद्योग
नेपालमा पेट्रोलियम र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी ठोस कानुनको अभावका कारण यहाँका उद्योगहरू विदेशी मापदण्डका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ।
हालसम्म नेपालमा आफ्नै ‘विष्फोटक पदार्थ ऐन’ (एक्सप्लोसिभ एक्ट) वा ‘पेट्रोलियम ऐन’ नहुँदा स्वदेशी ग्यास उद्योगहरू भारतीय निकायको प्रमाणीकरण र भारतीय कानुनकै आधारमा स्थापना एवम् सञ्चालन भइरहेका छन्।
नेपालमा उद्योगहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने राज्यको आफ्नै संयन्त्र र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा ग्यास उद्योगहरू पूर्णतः विदेशी एजेन्सीको मापदण्डमा निर्भर रहनुपरेको भण्डारीले बताए। यस समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नीतिगत सुधार र आफ्नै कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
त्यसैगरी, ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदानको विषयमा पनि पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिएको भण्डारीको भनाइ छ। हाल प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा राज्यलाई करिब ९ सय रुपैयाँ घाटा भइरहेको स्थितिमा कुन वर्गलाई सहुलियत दिने भन्नेबारे स्पष्ट वर्गीकरण हुन सकेको छैन। नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्षसमेत रहेका भण्डारीले हाल व्यावसायिक र घरायसी दुवै प्रयोजनका लागि समान मूल्य तोकिएको बताए।
व्यावसायिक क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने भएकाले सर्वसाधारण उपभोक्ताको तुलनामा उद्योग तथा होटलहरूलाई ग्यास सस्तो पर्न गएको र त्यसका कारण लक्षित वर्गले वास्तविक सहुलियत पाउन नसकेको उनले उल्लेख गरे।
भण्डारीले थपे, “दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा नेपालमा एलपी ग्यास उद्योगलाई नियमन गर्ने स्पष्ट कानुनी र नीतिगत संरचना कमजोर छ। त्यसैले उद्योगको सुरक्षा, अनुगमन र नियमनका लागि आफ्नै स्पष्ट कानुन आवश्यक छ।
हाल कमर्सियल क्षेत्रले समेत सस्तो ग्यास पाउने र भ्याट रिफन्डको सुविधा लिने अवस्था भएकाले अनुदान वास्तविक लक्षित उपभोक्तासम्म पुग्ने गरी प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ।”
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका भण्डारीले यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन वितरण प्रणालीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र पाइपलाइन विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताए।
नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग पाइपलाइन निर्माणका विषयमा छलफल अगाडि बढाएको र यो प्रक्रिया पूर्ण भएमा आपूर्तिको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, आपूर्ति सहज भएको समयमा पर्याप्त मौज्दात (नेसनल स्टक) राख्न सकेमा भविष्यमा आइपर्ने अभावलाई टार्न सकिने विश्वास लिइएको छ।
_20260810073610.jpg)
