काठमाडौं। भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले अब जेल बस्न नपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट कैद र जरिवाना तोकिएका जोशीलाई विशेष अदालतका दुई न्यायाधीशको बहुमतको रायका आधारमा कैद छुटको सुविधा दिने निर्णय भएको हो।
७५ वर्ष नाघिसकेका ज्येष्ठ नागरिकले पाउने ७५ प्रतिशत कैद छुटको कानुनी व्यवस्था र अनुसन्धानका क्रममा पहिले नै हिरासतमा बिताएको अवधि कट्टा गर्दा बाँकी कैद सजाय भुक्तान भइसकेको ठहर विशेष अदालतले गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ९ महिना कैद र ६९ लाख २६ हजार २३८ रुपैयाँ जरिवाना तोकेपछि सजाय भुक्तान नगरी जोशी गत असार २४ गते जेष्ठ नागरिक कैद छुटको मागसहित विशेष अदालत पुगेका थिए। शुक्रबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा यस निवेदनमाथि सुनुवाइ भएको थियो।
सुनुवाइका क्रममा ज्येष्ठ नागरिकको कैद छुट सुविधा कारागारभित्र बसिसकेपछि मात्र पाउने कि कारागार नछिर्दै पनि माग्न पाइने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूबीच मत विभाजन भएको थियो:
बहुमत राय (न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइराला): ज्येष्ठ नागरिक ऐन अनुसार ७५ वर्षमाथिका व्यक्तिले पाउने ७५ प्रतिशत कैद छुट सुविधाका लागि अनिवार्य रूपमा कारागारमै पुग्नुपर्ने बाध्यता नरहेको र बाहिरैबाट निवेदन दिए पनि यो सुविधा पाउनसक्ने ठहर गरे।
फरक राय (न्यायाधीश हेमन्त रावल): कैद छुट पाउनका लागि व्यक्ति पहिले कारागारमै बसेको हुनुपर्ने र त्यहीँबाट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने राय व्यक्त गरे।
बहुमतको राय मान्य हुने भएकाले जोशीले थप जेल बस्न नपर्ने गरी फैसला भएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानका क्रममा जोशीले पहिले नै ३ महिना १७ दिन थुनामा बिताइसकेका थिए। सर्वोच्चले तोकेको ९ महिना कैदमा ७५ प्रतिशत (६ महिना २२ दिन) छुट हुँदा बाँकी रहने अवधि अनुसन्धानका क्रममा थुनामा बसेको अवधिबाटै कट्टा भई सजाय चुक्ता भएको मानिएको छ।
२०६९ साउन १०: विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहितको इजलासले जोशीलाई दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष ६ महिना कैद र २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो।
२०८१ साउन १३: विशेषको फैसालाविरुद्ध जोशी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। मुद्दा दर्ता भएको १२ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले विशेष अदालतको फैसला केही उल्च्याउँदै जोशीलाई ९ महिना कैद र ६९ लाख २६ हजार २३८ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो।
सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि पनि कैद र जरिवाना नबुझाएका जोशीले कानुनी छिद्र र ज्येष्ठ नागरिक सुविधाको प्रयोग गर्दै अन्ततः विशेष अदालतबाट पूर्ण रूपमा जेल सजायमुक्त हुने आदेश पाएका हुन्।
