काठमाडौं। संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच वर्षौँदेखि जारी द्विपक्षीय तनाव अन्त्य गर्ने र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको होर्मुज जलमार्गलाई पुनः सञ्चालन गर्ने दिशामा एक ऐतिहासिक सफलता मिलेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार दुई देशबीच आणविक कार्यक्रम र आर्थिक प्रतिबन्धसम्बन्धी विषयहरूलाई किनारा लगाउन १४ बुँदे छाता समझदारी पत्र (एमओयू) मा सहमति भएको छ।
'इस्लामावाद समझदारी पत्र' नाम दिइएको यस ऐतिहासिक दस्तावेजलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियानले अनुमोदन गरेसँगै यो तत्काल लागू भएको छ, जसले दुई देशबीचको कूटनीतिक र वार्ता प्रक्रियालाई एउटा नयाँ र सकारात्मक चरणमा प्रवेश गराएको छ।
यस समझदारीको सबैभन्दा तात्कालिक र महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा होर्मुज जलमार्गलाई लिइएको छ। इरानले प्रारम्भिक ६० दिनका लागि यस जलमार्गबाट विश्वका व्यापारिक जहाजहरूको निःशुल्क र सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्घता जनाएको छ भने अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाउँदै आएको समुद्री नाकाबन्दी र तेल निर्यातसँग सम्बन्धित प्रतिबन्धहरू हटाउने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने सहमति भएको छ। अमेरिकी प्रशासनका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार यो सम्झौताले होर्मुज जलमार्गलाई तत्काल खुलाउने वातावरण बनाएको छ, जसबाट विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा देखिएको सङ्कट टर्ने विश्वास गरिएको छ। यसका साथै इरानले देखाउने सकारात्मक व्यवहार र पालनाका आधारमा अमेरिकाले आर्थिक तथा प्रतिबन्धसम्बन्धी सहुलियतहरूलाई क्रमशः बढाउँदै लैजाने एउटा सन्तुलित संयन्त्र तयार पारिएको छ।
इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले पनि समझदारीको अन्तिम मस्यौदा दुवै पक्षबाट डिजिटल रूपमा हस्ताक्षर भई प्रमाणित भइसकेको पुष्टि गरेका छन्। ओमान र अन्य मध्यस्थकर्ता मुलुकहरूसँगको लामो समयदेखिको कूटनीतिक परामर्शपछि यो अवस्था सम्भव भएको उनको भनाइ छ। यस सम्झौताले इरानको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै सुरक्षित सामुद्रिक मार्गको सुनिश्चितता गरेको छ।
समझदारीपत्रमा सबै मोर्चामा तत्काल र स्थायी रूपमा सैन्य गतिविधिहरू अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको छ, जसमा लेबनानसँग सम्बन्धित सैन्य क्षेत्रहरू समेत समेटिएका छन्। दुवै देश आगामी ६० दिनभित्र आणविक र आर्थिक विषयको अन्तिम तथा पूर्ण सम्झौता सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ वार्ताको टेबलमा बस्नेछन्, जुन अवधिलाई आवश्यकता अनुसार आपसी सहमतिमा थप गर्न सकिने सुविधा समेत राखिएको छ।
यो समझदारी केवल युद्धविराममा मात्र सीमित नरहेर इरानको बृहत्तर आर्थिक पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणसँग पनि जोडिएको छ। चरणबद्ध रूपमा आर्थिक प्रतिबन्धहरू हटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमा रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति र कोषहरूलाई फुकुवा गर्दै पूर्ण रूपमा प्रयोगयोग्य बनाउने तथा अमेरिकी ट्रेजरीबाट विशेष छुट उपलब्ध गराउने विषय यसमा समेटिएका छन्। यसअन्तर्गत इरानमा करिब २५० देखि ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना समेत अघि सारिएको छ।
आणविक सुरक्षाको पाटोमा इरानले आफूले कहिल्यै पनि आणविक हतियार विकास वा प्राप्त नगर्ने आफ्नो पुरानो प्रतिबद्धतालाई पुनः दोहोर्याएको छ। इरानसँग हाल रहेको समृद्ध युरेनियम भण्डारणको भविष्य र संवर्धनका प्राविधिक पाटाहरूबारे अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को प्रत्यक्ष निगरानी र सन्तोषजनक ढाँचा अन्तर्गत आगामी ६० दिने वार्तामा विस्तृत छलफल हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो समझदारीलाई विश्व भू-राजनीति र अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट जोगाउने एउटा ठूलो कूटनीतिक जितका रूपमा हेरिए पनि सम्बन्धित मुलुकहरूबाट यसको विस्तृत संयुक्त औपचारिक घोषणा भने आउन बाँकी नै छ।
