इस्लामावाद। मध्यपूर्वमा लामो समयदेखि जारी सैन्य टकराव र भू-राजनीतिक गतिरोधलाई चिर्दै अमेरिका र इरान शान्ति सम्झौताको अन्तिम बिन्दुमा पुगेका छन्।
विगत तीन महिनाभन्दा बढी समयको युद्धविराम र सघन कूटनीतिक प्रयासपछि दुवै देश प्रारम्भिक समझदारीको मस्यौदामा सहमत भएसँगै विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ।
मध्यस्थताको अग्रपंक्तिमा रहेको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले दुवै देश ऐतिहासिक सम्झौताका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा अनुकूल मोडमा आइपुगेको दाबी गरेका छन्।
आगामी चौबीस घन्टाभित्रै यस सहमतिले अन्तिम रूप पाउने दाबी गर्दै उनले सम्झौता हुनासाथ कूटनीतिक इतिहासमै विरलै अभ्यास गरिने अत्याधुनिक डिजिटल कूटनीतिको माध्यमबाट विद्युतीय हस्ताक्षरका लागि पाकिस्तान पूर्ण रूपमा तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
सो हस्ताक्षर सम्पन्न हुनासाथ आगामी सातादेखि नै दुवै देशका अधिकारीहरू सम्मिलित प्राविधिक तहको संवाद सुरु हुने र यसले मध्यपूर्वमा स्थायी शान्तिको बलियो जग बसाल्ने विश्वास पाकिस्तानी नेतृत्वको छ।
यस कूटनीतिक संकट निवारणमा दक्षिण एसियाली र मध्यपूर्वी क्षेत्रका दुई प्रमुख खेलाडी पाकिस्तान र कतारले निकै चतुर रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
गत अप्रिलको सुरुवातमै दुवै शक्ति राष्ट्रबीच औपचारिक रूपमा युद्धविराम लागू गराउन सफल भएका मध्यस्थकर्ताहरूले शुक्रबार दुवै पक्षलाई युद्ध अन्त्य गर्ने र सम्झौताका मुख्य सर्तहरू पालना गर्ने ठाउँमा ल्याइपुर्याएका हुन्।
वासिङ्टनले पनि केही दिनभित्रै औपचारिक रूपमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने संकेत दिँदै आफ्नो कूटनीतिक सफलताको दाबी गरिसकेको छ। यता इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले सम्झौताको निकै नजिक पुगेको कुरालाई स्वीकार गरे पनि मस्यौदामा प्राविधिक फेरबदलका साना छिद्रहरू अझै बाँकी रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
सम्झौताको पूर्वसन्ध्यामा इरानी राष्ट्रिय टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै विदेशमन्त्री अराग्चीले युद्धबाट इरान राजनीतिक र सैन्य दुवै हिसाबले झन् शक्तिशाली भएर निस्किएको र अमेरिकासँगको यो महासंग्राममा तेहरान नै विजेता बनेको दाबी गर्दै घरेलु राजनीति र जनमतलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्, जुन कूटनीतिक टेबलमा बस्दा आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउने रणनीतिक कदम मानिन्छ।
प्रस्तावित समझदारीपत्रको भित्री मस्यौदाअनुसार यस सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो भू-आर्थिक उपलब्धि विश्व आर्थिक मार्ग र इन्धन आपूर्तिको मेरुदण्ड मानिने 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' जलमार्गको पुनः सञ्चालन हुनेछ।
युद्धको चरम अवस्थामा इरानले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण यो जलमार्ग ठप्प पारेपछि अमेरिकाले हर्मुज जलक्षेत्र वरपर आफ्नो शक्तिशाली नौसेना तैनाथ गरी इरानी बन्दरगाहहरूमा कडा आर्थिक तथा सैन्य नाकाबन्दी लगाएको थियो, जसका कारण विश्व बजारमा तेलको आपूर्तिमा ठुलो धक्का पुगेको थियो।
नयाँ सम्झौताको सर्तबमोजिम इरानले हर्मुज जलमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय जहाज आवागमनका लागि सुरक्षित रूपमा खुला गर्नेछ भने त्यसको बदलामा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथिको आफ्नो नौसैनिक नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनेछ।
यसका साथै अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमा वर्षौँदेखि रोक्का गरेर राखेका इरानका अर्बौँ डलर बराबरका सम्पत्तिहरू क्रमशः फुकुवा गर्दै लैजाने र इरानको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने तेल निर्यातमाथि लगाइएका कडा प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्नेसमेत मस्यौदामा उल्लेख छ।
कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार तेहरानले माग गर्दै आएको सम्भावित युद्ध क्षतिपूर्तिको विषय र इरानको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रममाथि अमेरिकाले राख्दै आएको प्रतिबन्धात्मक मागलाई हटाउने सवालमा समेत दुवै पक्षबीच मध्यमार्गी सहमति बनेको छ।
यद्यपि, यो अल्पकालीन शान्ति सम्झौताले तत्कालका लागि युद्ध रोक्ने र नाकाबन्दी हटाउने सतहका समस्याहरूलाई त सम्बोधन गरेको छ, तर दुई देशबीचको सबैभन्दा संवेदनशील र विवादको मुख्य जड मानिएको आणविक कार्यक्रमको मुद्दालाई भने यसले तत्काल समाधान गर्न सकेको छैन।
दुवै देश आ-आफ्नो अडानबाट टसमस नभएका कारण मस्यौदामा आणविक कार्यक्रमबारे भविष्यमा छुट्टै वार्ता गर्ने गरी यो विषयलाई थाँती राखिएको छ।
अमेरिकाले इरानले भविष्यमा कहिल्यै पनि परमाणु हतियार बनाउन नपाउने कडा सर्त राखेको छ भने इरानले यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकता र आत्मरक्षाको अकाट्य अधिकारसँग जोडेर हेरेको छ। यसले के देखाउँछ भने यो सम्झौता एउटा सामरिक र अल्पकालीन युद्धविराम मात्र हुन सक्छ, जसको दीर्घकालीन भविष्य आगामी दिनमा हुने आणविक वार्ताको सफलता वा असफलतामा निर्भर रहनेछ।
