काठमाडौं । पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सुधन गुरुङले २५ वर्षअघि भएको दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको आवश्यकता, सम्भाव्यता र उद्देश्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। एकातिर केही राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूले उक्त पहलको स्वागत गरेका छन् भने अर्कोतर्फ कतिपय जानकारहरूले यसलाई राजनीतिक चर्चाको विषय बनाइएको टिप्पणी गरेका छन्।
२०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा भएको हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यसहित राजपरिवारका धेरै सदस्यको ज्यान गएको थियो। घटनापछि सार्वजनिक गरिएको छानबिन प्रतिवेदनले तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले गोली चलाएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो। तर त्यसयता पनि घटनालाई लिएर विभिन्न आशंका, प्रश्न र षड्यन्त्रका चर्चा पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेका छैनन्।
गृहमन्त्री गुरुङको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि राजतन्त्र पक्षधरहरू समेत सक्रिय रूपमा प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले छानबिनको घोषणालाई सकारात्मक कदम भन्दै स्वागत गरेका छन्।
घटनापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निर्देशनमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। सभामुख तारानाथ रानाभाट सदस्य रहेको उक्त समितिले एक साताको अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदनमा घटनास्थलका प्रत्यक्षदर्शीको बयानलाई आधार बनाउँदै युवराज दीपेन्द्रले गोली चलाएको उल्लेख गरिएको थियो।
यद्यपि, प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि समाजको ठूलो हिस्साले त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सकेन। यही अविश्वासका कारण दरबार हत्याकाण्ड समय–समयमा पुनः राजनीतिक बहसको केन्द्र बन्ने गरेको छ।
घटना र विचारका प्रधान सम्पादक देवप्रकाश त्रिपाठीका अनुसार घटनाबारे धेरै तथ्य सार्वजनिक भइसके पनि जनस्तरमा अझै स्पष्टता र विश्वासको अभाव देखिन्छ। उनका अनुसार छानबिन समितिले घटनाको विवरण त सार्वजनिक गर्यो, तर त्यसले उठेका सबै जिज्ञासाको उत्तर दिन सकेन। त्यसैले राज्यले थप स्पष्टता दिनुपर्ने आवश्यकता अझै बाँकी रहेको उनको धारणा छ।
त्रिपाठीले घटनाका धेरै प्रत्यक्षदर्शी र सम्बन्धित व्यक्तिहरू अझै जीवित रहेको तथा त्यतिबेला संकलित बयान र अभिलेख सुरक्षित रहेकाले आवश्यक परे थप अनुसन्धान सम्भव रहेको बताए। तर उनले कुनै विशेष सन्दर्भबिना अचानक छानबिनको मुद्दा उठाइनु आफैंमा प्रश्नको विषय भएको टिप्पणी गरे।
उनको बुझाइमा विगतमा पनि राजसंस्थाको लोकप्रियता बढेको महसुस भएका बेला दरबार हत्याकाण्डको विषय राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास भएका उदाहरण छन्। उनले यसअघि विभिन्न सरकार तथा नेताहरूले पनि छानबिनको कुरा उठाए पनि त्यसलाई व्यवहारमा नल्याएको स्मरण गराए।
पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी भने अहिले पुनः छानबिनको विषय उठाइनुलाई आवश्यक नठान्ने पक्षमा छन्। उनका अनुसार राज्यले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले त्यतिबेलै तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको छ र त्यसलाई चुनौती दिने कुनै बलियो प्रमाण अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन।
रेग्मीको भनाइमा, लामो समयअघि टुंगिएको विषयलाई पुनः राजनीतिक बहसमा ल्याउनु भन्दा नयाँ प्रमाण र आधार प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा यसलाई केवल चर्चामा आउन खोजिएको कदमका रूपमा बुझ्न सकिने उनको तर्क छ।
दरबार हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद घटनामध्ये एक मानिन्छ। त्यसैले यसको पुनः छानबिनको बहसले केवल कानुनी वा अनुसन्धानात्मक प्रश्न मात्र होइन, राजनीतिक उद्देश्य र जनविश्वासको विषयलाई समेत पुनः सतहमा ल्याएको छ।
