काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र नीतिगत मतभेद थप पेचिलो बन्दै गएको छ। गत पुस महिनामा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै पार्टीभित्र आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति बलियो बनाउने रणनीतिका साथ कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले मोरङको विराटनगरमा बृहत् एकता भेलाको तीव्र तयारी गरेको छ।
नेतृत्वलाई दबाब दिन र आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउने उद्देश्यले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, डा. शेखर कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का पक्षधर नेताहरूले आगामी जेठ ३१ गते विराटनगरको होटल मनास्लुमा ठूलो भेला आयोजना गर्न लागेका हुन्।
डा. शेखर कोइरालाको प्रमुख आतिथ्यमा हुने यस विशेष भेलामा डा. शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, विजयकुमार गच्छदार, डा. मीनेन्द्र रिजाल, एनपी साउद र राजीव कोइरालालगायतका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा हाल विभिन्न समितिमा रहेका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता निश्चित भएको छ। हालसम्मका गुटगत बैठकहरूमा यी सबै शीर्ष नेताहरू बिरलै मात्र एउटै मञ्चमा उपस्थित हुने गरेकाले यो भेलालाई कांग्रेस वृत्तमा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यस भेलाका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस विराटनगर महानगर समितिका सभापति दीपक चापागाईंले पार्टीलाई वास्तवमै एकताबद्ध बनाउने मूल उद्देश्यका साथ यो कदम चालिएको र दुवै पक्षलाई एउटै ठाउँमा ल्याउने योजना रहेको स्पष्ट पारेका छन्। यस्ता कार्यक्रमका लागि केन्द्रीय समितिको पूर्वअनुमति आवश्यक नपर्ने र पालिकास्तरबाटै पनि शीर्ष नेताहरूलाई आमन्त्रण गरेर पालिकाकै ब्यानरमा कार्यक्रम गर्न सकिने वैधानिक व्यवस्था रहेको उनको दाबी छ।
तर, अर्कातर्फ कांग्रेस कोसी प्रदेश समिति भने यस कार्यक्रमप्रति पूर्णरूपमा अनभिज्ञ देखिएको छ। कोसी प्रदेशका सभापति उद्धव थापाले आफूहरूलाई यो भेलाबारे कुनै पनि औपचारिक च्यानलबाट आधिकारिक जानकारी नआएको बताएका छन्, जसले पार्टीभित्रको समानान्तर गतिविधि र तल्लो तहसम्म व्याप्त संवादहीनतालाई थप छताछुल्ल पारेको छ।
पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र सिर्जित विवादको मुख्य चुरो क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र अद्यावधिक गर्ने विषय बनेको छ। सभापति गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले हालैको चुनावमा पार्टीले नागरिकबाट अपेक्षित अनुमोदन नपाएको र चुनावमा कांग्रेसलाई भोट नहाल्नेहरूको कुनै पनि हालतमा सदस्यता कायम राख्न नसकिने अडान लिएको छ।
चुनावमा कसले भोट हालेनन् भन्ने तथ्याङ्क निकाल्न पनि सदस्यता अद्यावधिक (डिजिटलाइज्ड डाटा इन्ट्री) अनिवार्य रहेको संस्थापनको तर्क छ। तर, इतर पक्षले भने १४औँ महाधिवेशनबाटै सदस्यता नवीकरण भइसकेकाले आगामी १५औँ महाधिवेशनसम्मका लागि पुनः अद्यावधिक गरिरहनु नपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ।
संस्थापन पक्षले तल्लो तहका इमानदार कार्यकर्तामाथि झोक पोखेको र वडा सभापतिहरूको वैधानिक जिम्मेवारी खोसेर अन्य व्यक्तिलाई सदस्यता नवीकरणको काम दिएको भन्दै इतर पक्ष आक्रोशित छ। यही असन्तुष्टिलाई लिएर जेठ २२ गते मोरङ जिल्ला पार्टी कार्यालयमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणकै विषयमा भएको छलफलमा विवाद हुँदा सह-महामन्त्री डिना सङ्ग्रौलाविरुद्ध चर्को नाराबाजीसमेत भएको थियो।
यसअघि पनि इतर पक्षले वैशाख २९ गते विराटनगरमै प्रदेशस्तरीय बृहत् भेला गरेको थियो भने सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा समेत समानान्तर भेलाहरू गर्दै आएको छ। जेठ ७ गते विराटनगरमा सम्पन्न वडा सभापतिहरूको भेलाले त क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नै नगर्ने औपचारिक निष्कर्षसमेत निकालेको थियो।
कांग्रेसको यो चरम आन्तरिक विवादको बीजारोपण गत २०८२ भदौ २४ गते सडकमा चर्किएको ‘जेन-जी’ आन्दोलन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएको छ। उक्त आन्दोलनपछि तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले असोज २८ गते पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यसलगत्तै पार्टीभित्र कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको ५४ प्रतिशत हस्ताक्षर बुझाउँदै विशेष महाधिवेशनको माग गरियो। लामो रस्साकस्सी र केन्द्रीय समितिको विवादका बीच गत पुस मसान्तमा गगन थापाको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भयो, जसलाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले समेत वैधानिकता प्रदान गरिसकेका छन्। तर, खड्का र कोइराला पक्षले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै आफूहरूमाथि अन्यायपूर्ण कारबाही गरिएको र संवादका नाममा धोका दिइएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
दुई गुटबीचको यो द्वन्द्व गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लज्जास्पद परिणामपछि झन् उत्कर्षमा पुगेको छ। चुनावमा सय सिट कटाउने अपेक्षा गरेको कांग्रेस जम्मा ३८ सिटमा खुम्चिएपछि दुवै पक्षले एकअर्कामाथि दोषारोपण गरिरहेका छन्।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार कांग्रेसले कम्तीमा २१ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीभित्रकै गम्भीर अन्तर्घातका कारण पराजय भोग्नुपरेको निष्कर्ष निकालेको छ। ठूलो मतान्तरमा पराजित भएका क्षेत्रमा अन्तर्घात, कमजोर चुनावी क्याम्पेन र प्रतिकूल सामाजिक भाष्यले पार्टीलाई रक्षात्मक बनाएको संस्थापनको दाबी छ। यता पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने चुनावको ठीक मुखमा विधानविपरीत गरिएको विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई ऊर्जा दिनुको साटो नेतृत्व कब्जा गर्ने नियत राखेका कारण नै कांग्रेस इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको दाबी गरेका छन्।
विवाद व्यवस्थापन हुन नसके पार्टी नै विभाजनको डिलमा पुग्ने चेतावनीयुक्त अभिव्यक्तिहरू दुवै पक्षबाट आउन थालेका छन्। संस्थापनइतर पक्षका नेता मीन विश्वकर्माले आफूहरू महाधिवेशन तयारीका लागि ‘नयाँ घर’ अर्थात् छुट्टै सम्पर्क कार्यालयको खोजीमा रहेको बताउँदै कुरा मिले साझा कार्यालय हुने नत्र परिस्थिति जे पनि हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
इतर पक्षले उठाएको सदस्यता नवीकरणको विषयमा संस्थापन एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढे अर्को बाटो समात्ने र नयाँ पार्टी बनाउने अभियानमा लाग्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। यद्यपि, विवाद समाधानका लागि सभापति गगनकुमार थापाले हदैसम्म लचिलो बन्दै पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइरालालाई वरिष्ठ नेता बनाउने, १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएकाहरूलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्ने सहितको आठ बुँदे सहमतिको प्रस्ताव पठाएका छन्।
उनले देउवा र शेखरनिकट कैयौँ प्रभावशाली नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसमेत सुम्पिसकेका छन्। यता, खड्काले भने १४औँ महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित दुवै समितिहरूलाई ‘मर्ज’ गरेर १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनुपर्ने, सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य गर्न नहुने र पार्टीका विभिन्न तहमा भइरहेका एकलौटी नियुक्तिहरू तत्काल रोक्नुपर्ने प्रतिप्रस्ताव अघि सारेका छन्।
नेपालमा जहानियाँ राणा शासन र निर्दलीय पञ्चायतविरुद्धको ऐतिहासिक आन्दोलनको शङ्खघोष गर्ने नेपाली कांग्रेसको उद्गम थलो विराटनगर नै भएकाले, त्यही भूमिबाट जेठ ३१ गते इतर पक्षले संस्थापन पक्षलाई आफ्नो बलियो शक्ति र विपक्षीहरूको बृहत् एकताको कडा सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।
_20260609185351.jpeg)
