काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक अन्य कुनै पनि तहको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ।
निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको नयाँ मसौदा स्वीकृत गरी आयोगले गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो। यस एकीकृत कानुन तर्जुमा भएमा निर्वाचनसम्बन्धी पुराना आठ वटा कानुनहरू खारेज वा संशोधन हुनेछन्।
नयाँ विधेयकको दफा ६७ मा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी कडा व्यवस्था गर्दै सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहमा पराजित भएको व्यक्तिले सम्बन्धित पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म अन्य कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने उल्लेख छ। यद्यपि प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाको समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम समावेश भई निर्वाचित हुन नसकेकाहरूको हकमा भने यो बन्देज लागु हुने छैन।
विधेयकमा राजनीतिक दलहरूका लागि पनि नयाँ नियमहरू प्रस्ताव गरिएको छ, जस अनुसार प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभामा दुई पटक समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भइसकेका व्यक्ति तेस्रो पटक सोही प्रणालीमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।
यसैगरी कुनै पनि दलको सदस्य रहेको व्यक्तिले आफ्नो पदबाट राजीनामा नदिई अर्को दलबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने व्यक्तिले छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कडा व्यवस्था गरिएको छ।
फौजदारी कसुर वा निर्वाचन कानुन अनुसार दोषी ठहर भएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको दुई वर्षसम्म तथा फरार अभियुक्त वा अदालतको आदेश अनुसार थुनामा नबसेका व्यक्तिहरू चुनावमा उठ्न पाउने छैनन्।
आयोगले निर्वाचन हुने मितिलाई निश्चित गर्न नयाँ कार्यतालिका अघि सारेको छ, जस अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा तीन दिनअघि निर्वाचन गरिनुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका सदस्यहरूको हकमा अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनाको पहिलो आइतबार निर्वाचन गर्ने गरी दिन तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको हकमा कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार चुनाव गरिनेछ। यदि तोकिएको दिनमा निर्वाचन हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा मात्र सरकारको परामर्शमा आयोगले नयाँ मिति तोक्न सक्नेछ।
हाल आचारसंहिताबाट मात्र नियमन हुँदै आएको प्रचारप्रसार अवधिलाई अब कानुनी रूपमै व्यवस्था गरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका लागि सात दिन तथा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका लागि १५ दिन मात्र प्रचार अवधि दिइनेछ। हाल प्रचलनमा रहेको ४८ घण्टाको मौन अवधिलाई घटाएर २४ घण्टा मात्र कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
यस पटकको विधेयकमा महिला प्रतिनिधित्व र समावेशितालाई विशेष जोड दिइएको छ, जस अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ नै राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनु अनिवार्य हुनेछ।
स्थानीय तहको हकमा भने प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइएको छ। समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलहरूले बन्दसूची पेस गर्दा कुल सिटको कम्तीमा २५ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ, जुन हाल १० प्रतिशत मात्र रहेको छ।
उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा निर्वाचन परिचालनका लागि प्रयोग गरिने बैंक खाताको विवरण बुझाउनु पर्नेछ र यदि तोकिएको खाता प्रयोग नगरी प्रचारप्रसार गरेमा दल वा उम्मेदवारलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनुका साथै खाताको रकम जफत हुने कडा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ मसौदामा मतदाताका लागि 'अग्रिम मतदान' को नवीन अवधारणा ल्याइएको छ, जस अन्तर्गत अस्थायी मतदाता, ब्यापार-व्यवसाय वा रोजगारीका कारण आफ्नो वडामा उपस्थित हुन नसक्नेहरू र निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले समानुपातिकतर्फ मात्र अगाडि नै मतदान गर्न पाउनेछन्।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि सम्बन्धित देश वा तोकिएको नेपाली दूतावासमार्फत समानुपातिकतर्फ अनलाइन वा विद्युतीय माध्यमबाट मतदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। सबैभन्दा रोचक व्यवस्थाका रूपमा आयोगले 'कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ' अर्थात् राइट टु रिजेक्ट (नोटा) को विकल्प मतपत्रमै राख्न प्रस्ताव गरेको छ। यदि कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत उम्मेदवारहरूको विपक्षमा (नोटामा) परेमा सो क्षेत्रको निर्वाचन नै रद्द हुनेछ।
यसैगरी आयोगले हाल कायम रहेको चुनावी धरौटी रकममा भारी वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको छ। जस अनुसार अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको मनोनयनका लागि ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ, जुन यसअघि निःशुल्क थियो। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको धरौटी १० हजारबाट बढाएर ४० हजार र समानुपातिकतर्फ दलले बुझाउने धरौटी ५० हजारबाट बढाएर दुई लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
प्रदेश सभातर्फ प्रत्यक्षमा ३० हजार र समानुपातिकमा दुई लाख रुपैयाँ धरौटी प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहतर्फ महानगर वा उपमहानगरका प्रमुखका लागि ४० हजार, नगरप्रमुखका लागि २५ हजार र गाउँपालिका अध्यक्षका लागि १५ हजार रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ। यद्यपि दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकका हकमा भने धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट दिने पुरानो व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ। निर्वाचनका दिन सार्वजनिक सवारीसाधनको आवतजावतलाई सरल र व्यवस्थित बनाउन आयोगले आवश्यक नियमन गर्ने अधिकार समेत यस विधेयकमा सुनिश्चित गरेको छ।
