काठमाडौं। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। उपसभामुख रानामगरलाई हटाउन दुई दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेका हुन्।
कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख रानामगरले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। उपसभामुख रानामगरले आफूसहित पाँच जनालाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि समय उपलब्ध गराउन अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रको विषयमा आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै सत्ता गठबन्धनले संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) अनुसार पदबाट हटाउन पहल भएको हो।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०८१ साउन १ गते उपसभामुख रानामगरविरुद्ध उजुरीसमेत परेको थियो। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २१० अनुसार सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउन पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन्छ। उपसभामुख राना अहिले अमेरिका भ्रमणमा छिन्। व्यक्तिगत भ्रमणमा अमेरिका रहेका बेला उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने तयारी भएको छ।
यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ। जसअनुसार प्रस्ताव पारित गरेर दुई तिहाइले हटाउन सक्छ । धारा ९१ म (ग) मा ‘निज (सभामुख तथा उपसभामुख)ले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पद रिक्त हुने’ उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियमावली २१० सभामुख वा उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सकिने उल्लेख छ । उपसभामुख रानाले आफूसहित पाँच जनालाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि शीघ्र समय उपलब्ध गराउन उपसभामुखकै लेटरप्याडबाट अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेख्नुभएको थियो । त्यसलाई पद अनुकूलको आचरण नभएको ठहर गर्दै कांग्रेस-एमालेको छ । उपसभामुखलाई पदबाट हटाउन लागिएको यो दोस्रोपटक हो । यसअघिको प्रयास बहुमत नपुगेकै कारण असफल भएको थियो।
साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख हटाउने तयारी गरे पनि बहुमत भने नपुग्ने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनसँग दुईतिहाइ बहुमत नभए पनि अन्य साना दलको सहयोग लिँदै सरकारले उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने रणनीति बनाएको हो । तर, यसपटक बहुमत पु¥याउने सत्तापक्षको दाउ छ । संविधानको धारा ९१ उपधार ६(ग) मा सभामुख वा उपसभामुखले पदीय अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका दुईतिहाइ सदस्यले पारित भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
संविधानबमोजिम सभामुख वा उपसभामुख हटाउनका लागि संसद्को दुईतिहाइ बहुमत अर्थात् १८४ मत आवश्यक पर्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८, एमालेको ७७ सिट रहेको छ । यी दुई दलसँग कुल १६६ सांसद हुन्छन् । दुई तिहाइका लागि थप २० सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बन अवस्थामा रहेकाले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् । यो अवस्थाले बहुमतका लागि अन्य दलमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ ।
यस्तै, सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को सात, जनमत पार्टीको ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को चार सिट रहेको छ । अहिले सत्ता गठबन्धनसँग १८१ संख्या छ । बाँकी तीन जनाका लागि नागरिक उन्मुक्ति (नाउपा) वा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल वा अन्य विपक्षी दलका सांसदले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दुईतिहाइ निश्चित भएपछि मात्रै प्रस्ताव दर्ता गरिने
सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ पु¥याएपछि मात्रै उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएका छन् । मंगलबार बिहानैबाट आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई खाली पानामा हस्ताक्षर संकलन गराएका एमाले र कांग्रेसले दुईतिहाइ पु¥याउनका लागि सत्तारूढ अन्य दलहरूसँग छलफल गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीकी सचिव अनिता देवीलगायत सहभागी थिए ।
जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कांग्रेस र एमालेलाई सहयोग गर्ने निश्चित भएको छ । जनमत पार्टीले उपसभामुख हटाउने विषयमा आफूहरू सत्ता गठबन्धनसँगै रहेको स्पष्ट पारेको छ । जनमतसँग ६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग चार सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सबै दलसँग छलफल गरेर उपसभामुखविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने जानकारी दिएका छन् ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुखको बारेमा संसद्मा उठेका प्रश्नका बारेमा छलफल हुनु स्वाभाविक भएकाले उचित समयमा त्यसलाई पनि निराकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । तर, प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारीप्रति कांग्रेसमा शेखर कोइराला पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ । संसदीय दलमा सांसदहरूलाई बोलाएर हस्ताक्षर संकलन गरिएकामा कोइराला पक्षका सांसदहरू उपस्थित भएनन् ।
उपसभामुख हटाउन खोज्नुको कारण
उपसभामुखलाई हटाउन खोज्नुको प्रमुख कारण संवैधानिक नियुक्ति हो । संवैधानिक परिषद्मा बहुमत नपुगेकाले उपसभामुखलाई हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहयोग मागेको र अन्य दलसँग पनि कुरा गरेको भनेर सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबारको पदाधिकारी बैठकमा जानकारी गराएका थिए।
सत्तापक्षले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत नपुगेका कारण हटाउन लागेको तर्क गरेको छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिशका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् रहने उक्त धारामा उल्लेख छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, प्रतिनिधिसभाको सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलको नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपसभामुख इन्दिरा राना सदस्य छिन्। संवैधानिक परिषद्मा सत्ता गठबन्धनतर्फबाट प्रधानमन्त्री र सभामुख मात्र दुईजना छन् ।
विपक्षमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता गरी तीन सदस्य छन् । प्रधानन्यायाधीश तटस्थ भएका कारण प्रधानमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ । यसरी अल्पमतमा रहेका र संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदा सत्ता गठबन्धन अनुकूल निर्णय नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्नुभएको थियो । निर्वाचन आयोगसहित केही संवैधानिक निकाय रिक्त रहेको छ । उपसभामुखलाई हटाउँदा संवैधानिक परिषद्मा पनि गठबन्धनलाई सहज हुने देखिन्छ ।
विपक्षी प्रतिरोधमा उत्रिने
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बदनियत राखेर सरकारले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी कार्यालयमा मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकार अधिनायकवादी बन्दै गइरहेको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए।
अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउने तयारीपछि आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले उपसभामुख रानालाई हटाउने कुरा गलत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। आदिवासी, जनजाति महिला, सामाजिक सेवा गर्ने, बालबच्चाको हेरचाह गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ख्यातिप्राप्त महिलालाई हटाउने कसरत गलत भएको टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले भने, ‘उपसभामुख हटाउने उहाँहरूको कुरा धेरै पहिलादेखिको हो ।
तर, त्यो गलत गर्दै हुनुहुन्छ । यसको हामी विरोध गर्छौं । उहाँले गरेको भन्ने केही प्रमाण छैन, खालि त्यो कपोकल्पित हो ।’ रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले कृषकले मल नपाउने र नागरिकले आत्महत्या गर्ने दर बढिरहँदा कांग्रेस-एमाले उल्टो बाटोमा हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्। देशको प्राथमिकता एकातिर हुँदा सत्तारूढ दलले उल्टो बाटो समातेको झाको आरोप छ।
_20250822200947.jpg)
_20250728182205.jpg)
