विगत १३ वर्षदेखि विभिन्न कानुनी झमेलाका कारण यो आयोजना अलपत्र परेको थियो। २०६९ सालमै विस्तारको योजना अघि सारिए पनि स्थानीय घरधनीहरूको विरोध र अदालतमा दायर मुद्दाहरूका कारण काम अघि बढ्न...
