समितिले १३ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई एउटा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने वा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी थप आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको...