काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
अघिल्लो सरकारले ९ माघ २०८० मा शिवाकोटीको नेतृत्वमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक रहे/नरहेको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले हालको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गर्ने तथा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने दुवै विकल्प खुला राखेर प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
समितिले १३ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई एउटा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने वा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी थप आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । दुवै काम सँगसँगै अघि बढाउन पनि सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न दिइँदा प्रतिस्पर्धा हुने, सेयर बजार आधुनिक र नयाँ प्रविधियुक्त हुनेजस्ता विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । साथै नेप्से पुनःसंरचनाका लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिने, सरकारको केही सेयर स्वामित्व कायम गरी विभिन्न संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रको लगानी थप्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।
यसअघि रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही सिफारिसका आधारमा खोल्ने निर्णय गरेको ती मन्त्रीले जानाकारी दिए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन मागेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जको लागि ४५ दिनको अवधि राखेर २ असोज २०७९ मा आवेदन आह्वान गरेको थियो ।
