प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध समितिमा कुल सात वटा उजुरी परेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने प्रावधान रहेको छ।
_20260518080304.jpg)
