सोही बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले यसपटक समयमै प्राथमिकताहरू तय गरी संसदमा पेश गर्न लागेको हो। यस छलफलले बजेटलाई थप व्यावहारिक र जनमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। ...
