काठमाडौं । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को निर्णय दुषित र कपटपूर्ण रहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीको एकल निर्णयबाट गरिएको उक्त निर्णय कपटपूर्ण रहेकाले बदर गर्न माग गरेका छन् ।
उनले मंसिर ३० गते आफूलाई बैठकबारे जानकारी नै नदिई संवेधानिक परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गरेको बताएका छन् । उनले मंसिर ३० गतेको बैठकका निर्णय भन्दै पुस ५ मा मात्र विवरण सार्वजनिक भएको तथा परिषदको तर्फबाट पुस ३ गते लेखिएको पत्र संसद सचिवालयलाई पुस ५ गते दिउँसो २ः१५ मा मात्र प्राप्त भएको बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले सभामुख सापकोटा समेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै इजलासले विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
